चिदंबरम की दलील है कि 2014 से 2019 तक यस बैंक ऋण पर ऋण देती रही लेकिन आरबीआई और सरकार ने उसकी बैलेंस शीट पर आखिर नजर क्यों नहीं डाली और समय रहते अंकुश लगाने का काम क्यों नहीं किया. ...
जैसा कि स्वाभाविक था कि भारत ने संशोधित नागरिकता कानून सीएए को अपने देश का आंतरिक मामला बताते हुए दो टूक शब्दों में कहा कि किसी भी बाहरी देश को भारत की संप्रभुता संबंधी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. यह कानून बनाने वाली भारतीय संसद के स ...
हम पुराने नस्लीय भेदभाव के बजाय ताजा स्थिति पर ही ध्यान दिलाना चाहेंगे. अमेरिका की असलियत के तथ्य देख लीजिए. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में सारे नियम कानूनों के बावजूद मानव अधिकारों की स्थिति बहुत खराब है. ...
ये दो चैनल- मीडिया वन और एशियानेट न्यूज टीवी हैं। उन्हें शुरुआत में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और उनके जवाब दाखिल करने के बाद मंत्रालय ने पाया कि उन्होंने केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) कानून, 1995 के तहत निर्धारित कार्यक्रम संहिता का उल्लंघन किया ह ...
कार्मिक मंत्रालय की ओर से सभी सरकारी विभागों के सचिवों को भेजे गए आदेश में कहा गया है कि ऐसे सरकारी बाबुओं को पासपोर्ट की मंजूरी के लिए सर्तकता अनापत्ति की जांच करना जरूरी है। ...
भारत जैवविविधता से परिपूर्ण देश है, जहां पूरी दुनिया का आठ फीसद जैवविविधता वाला भाग मौजूद है. गिद्ध पारिस्थितिकी तंत्न या इको सिस्टम के लिए बेहद जरूरी हैं. गिद्ध को आहार श्रृंखला के सर्वोच्च स्थान पर आंका गया है. गिद्ध मृतोपजीवी पक्षी है, जिसका पाचनत ...