इस मामले के सामने आने के बाद मंत्रालय गंभीर है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा लापता लाभार्थियों, नोडल अधिकारियों और संस्थानों के प्रमुखों के डाटा को सीबीआई के साथ साझा किया जाएगा। सीबीआई पहले से ही अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में गंभीर अनियमितताओं ...
अधिवक्ता आमिर जावेद ने एक याचिका दायर कर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के 20 मार्च के अस्थायी तैनाती संबंधी उस कार्यालय ज्ञापन को चुनौती दी गई है जिसमें सीएपीएफ में काम कर रहे कर्मचारियों को ही हज यात्रियों की मदद करने के लिए शामिल किया गया है। ...
केंद्र ने सोमवार को न्यायालय से कहा था कि अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और इस संबंध में कोई भी निर्णय राज्यों और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा। ...
केंद्र के हलफनामे के अनुसार राज्यों का तो बाद में, पहले अब तय हो जाए कि एनसीएम (राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग) एक्ट के अंतर्गत केंद्र को प्राप्त आधिकार संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं। ...
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की स्थापना अल्पसंख्यकों के विकास के साथ, उनके सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए किया गया है ताकि प्रत्येक नागरिक को राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने का समा ...
साल 2002 में टीएमए पाई मामले में तय दिशानिर्देशों के तहत राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान करने और कम संख्या में मौजूद स्थानों पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की कल सुनवाई है लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम ...
अगले वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के लिए जो प्रावधान किया गया उसमें 1425 करोड़ रुपये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति और 515 करोड़ रुपये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए प्रस्तावित है। इसमें 491 करोड़ रुपये कौशल विकास और जीविका संबंधी पहल के ल ...
मैं जिन पड़ोसी देशों की बात कर रहा हूं, वे किसी समय भारत के ही हिस्से थे, भारत थे लेकिन आजकल वहां के अल्पसंख्यक कौन हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव इस्लामी राष्ट्र हैं। वहां हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक हैं। ...
