गृह मंत्रालय ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को बताया कि एक राय बनाने के लिए उपयुक्त प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया है कि क्या किसी घटना से सार्वजनिक सुरक्षा और आपातकाल को खतरा है और इस तरह क्षेत्र में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया ...
कानूनों की वापसी करने का निर्णय लेने में सरकार को पूरा एक साल लग गया, और मिनटों में कानूनों को निरस्त कर दिया गया. कोई बहस नहीं, कोई विचार-विमर्श नहीं. संसद को इस बारे में सरकार से सवाल-जवाब का अवसर मिलना ही चाहिए था. ...
बीते 19 नवंबर को प्रधानमंत्री द्वारा तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद सोमवार को शीत सत्र के पहले दिन सरकार ने बिना किसी चर्चा के तीनों कानूनों को वापस लेने का विधेयक संसद के दोनों से भारी हंगामें के बीच पास करा लिया. ...
Parliament Winter Session: ‘अनुचित आचरण’ के लिए राज्यसभा से 12 सदस्यों के निलंबन का जहां विपक्षी दल भारी विरोध कर रहे हैं वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस फैसले को उचित ठहराते हुए मंगलवार को कहा कि कम से कम इतना तो जरूरी था। ...
विपक्षी सदस्यों के अनुरोध को खारिज करते हुए नायडू ने कहा कि पिछले मानसून सत्र का कड़वा अनुभव आज भी हममें से अधिकांश लोगों को परेशान करता है। मैं पिछले सत्र में जो हुआ उस पर नाराजगी व्यक्त करने के लिए सदन की प्रमुख हस्तियों के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर ...
कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल ने पूछा था कि क्या विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) का हवाईअड्डे पर उत्पीड़न किया गया और वापस भेज दिया गया और क्या कुछ एनआरआई से अधिकारियों ने किसान आंदोलन की मदद न करने के लिए भी कहा? ...
Parliament Winter Session: विपक्षी दलों ने इस विधेयक पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया लेकिन इसे नजरअंदाज करते हुए विधेयक को पहले लोकसभा ओर फिर उसके बाद राज्यसभा में पारित कर दिया गया। ...
