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श्रम कानून: आवश्यकता और प्रासंगिकता?, ऐतिहासिक बदलाव का दौर शुरू - Hindi News | Labour Laws Need and Relevance era of historical change begins blog Devendraraj Suthar | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :श्रम कानून: आवश्यकता और प्रासंगिकता?, ऐतिहासिक बदलाव का दौर शुरू

New Labour Codes: ये चार संहिताएं हैं-वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कार्य शर्त संहिता 2020. ...

New Labour Codes: विकास में नई जान फूंकेंगे नए श्रम कानून - Hindi News | New Labour Codes Minimum Wage Health Checkup WFH And More 12 Changes Every Employee Must Know New labor laws breathe development blog Jayantilal Bhandari | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :New Labour Codes: विकास में नई जान फूंकेंगे नए श्रम कानून

New Labour Codes: नई चार श्रम संहिताएं सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी का भुगतान, सुरक्षित कार्यस्थल और हमारे लोगों, विशेष रूप से नारी शक्ति और युवा शक्ति के लिए लाभकारी अवसरों के लिए एक मजबूत नींव के रूप में काम करेंगी. ...

श्रम कानून बनेंगे सरल, ये 04 श्रम संहिताएं लागू, देखिए क्या-क्या होंगे बदलाव, पीएम मोदी ने एक्स पर क्या लिखा? - Hindi News | Four Labour Codes laws passed by Parliament in 2020 comes into effect today What pm Modi write on X? | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :श्रम कानून बनेंगे सरल, ये 04 श्रम संहिताएं लागू, देखिए क्या-क्या होंगे बदलाव, पीएम मोदी ने एक्स पर क्या लिखा?

Four Labour Codes: श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, ''चारों श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया गया है और अब ये देश का कानून हैं।'' ...

आज से देश में नए लेबर कोड हुए लागू, 40 करोड़ श्रमिकों को हेल्थ, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी समेत कई चीजों का फायदा - Hindi News | New labor codes come into effect today, benefiting 400 million workers with health, salary, job security, and more | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :आज से देश में नए लेबर कोड हुए लागू, 40 करोड़ श्रमिकों को हेल्थ, सैलरी, जॉब सिक्योरिटी समेत कई चीजों का फायदा

नए लेबर कोड ने कई बड़े रिफॉर्म पेश किए हैं जिनसे गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर, महिला कर्मचारियों और एमएसएमई सेक्टर में काम करने वालों को फायदा होगा। ...

APNA NCS portal 2025: क्या है ‘अपना’?, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर सालाना 1000000 नौकरी की जानकारी उपलब्ध, कैस उठाएं फायदा - Hindi News | Labour ministry ropes APNA list 1 mn jobs annually on NCS portal agreement 10 lakh jobs available on NCS portal | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :APNA NCS portal 2025: क्या है ‘अपना’?, राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल पर सालाना 1000000 नौकरी की जानकारी उपलब्ध, कैस उठाएं फायदा

APNA NCS portal 2025: शुरुआत के बाद से 40 लाख से अधिक पंजीकृत नियोक्ता और 4.40 करोड़ पदों के बारे में जानकारी उपलब्ध करायी गयी। ...

सिक लीव के दौरान आप अस्वस्थ हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए कंपनियां नियुक्त कर रही हैं जासूसों को - Hindi News | Companies are hiring detectives to check whether you are unwell or not during sick leave | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :सिक लीव के दौरान आप अस्वस्थ हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए कंपनियां नियुक्त कर रही हैं जासूसों को

निजी जासूसी एजेंसी लेंट्ज़ ग्रुप का हवाला देते हुए एजेंस फ्रांस-प्रेस ने रिपोर्ट दी है कि कंपनियों में ऐसे कर्मचारियों की जांच करने के अनुरोधों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिनके बीमार होने का संदेह है, जबकि वे काम करने के लिए फिट हैं।  ...

सप्ताह में 90 घंटे काम को लेकर कार्य-जीवन संतुलन पर चल रही बहस पर क्या कहती है नियम-पुस्तिका? - Hindi News | 90 Hours Of Work A Week: What Does The Rulebook Say On The Raging Debate On Work-Life Balance? | Latest business News at Lokmatnews.in

कारोबार :सप्ताह में 90 घंटे काम को लेकर कार्य-जीवन संतुलन पर चल रही बहस पर क्या कहती है नियम-पुस्तिका?

फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948 और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट (SEA) के अनुसार, नियोक्ताओं से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों से प्रतिदिन 9 घंटे या प्रति सप्ताह 48 घंटे से ज़्यादा काम न करवाएँ। ...

ब्लॉग: बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी अभी भी बड़ी चुनौती - Hindi News | Child labor and bonded labor still a big challenge | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ब्लॉग: बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी अभी भी बड़ी चुनौती

बच्चों के शोषण के खिलाफ मुकदमा चलाना और अन्य कार्रवाई करना आसान बनाना होगा। बच्चों को अवैध रूप से काम पर रखने के लिए दंड को और अधिक कठोर बनाना होगा ताकि अधिक से अधिक रोकथाम हो सके। ...