रंजन गोगोई का जन्म 1954 में हुआ। वह भारत के पूर्व भारत मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। रजंन गोगोई ने 3 अक्टूबर 2018 को भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। उनके पिता केशब चंद्र गोगोई असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले व्यक्ति और पहले असमी हैं। राम मंदिर पर फैसला सुनाया। Read More
ये आंकड़े मंत्रालय ने एक अक्टूबर को जारी किए थे, जो दिखाते हैं कि उच्च न्यायालयों में 420 न्यायाधीशों की कमी है, जो इस वर्ष अब तक सर्वाधिक है। गत एक अक्टूबर तक उच्च अदालतों में 659 न्यायाधीशों थे जबकि कुल मंजूर पद 1079 हैं। सितंबर में, 25 उच्च न्याया ...
धवन ने कहा, ‘‘ माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से सवाल नहीं पूछे। सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किये गये हैं। निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे।’’ धवन के इस कथन का राम लला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने जोरदार प्रतिवाद किया और कहा, ‘‘ ...
उच्चस्तरीय बैठक के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को कहा गया है कि वे सीजेआई के काफिले की सुरक्षा सुनिश्चित करें और या तो एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी टीम या फिर क्लोज रिंग टीम तैनात की जाए। ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 37वें दिन की बहस समाप्त पर इस विवाद में चल रही सुनवाई पूरी करने की नयी तारीख 17 अक्टूबर निर्धारित की। पहले इस मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर तक पूरी करने का कार्यक्रम था। ...
उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए शीर्ष अदालत की चार क्षेत्रीय पीठ बनाने की भी अपील की। विधि आयोग ने उच्चतम न्यायालय को संवैधानिक खंड और अपीलीय अदालत में विभाजित करने की अनुशंसा की थी जिसका समर्थन करते हुए उन्होंने उच ...
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ से मुस्लिम पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने कहा कि वे एएसआई की रिपोर्ट का सारांश लिखने वाले व्यक्ति के मुद्दे पर सवाल नहीं करना चाहते हैं। ...
शीर्ष अदालत ने इस मामले में शनिवार को भी सुनवाई करने का प्रस्ताव रखा और साथ ही यह भी कहा कि संबंधित पक्षकार यदि चाहें तो मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद का सर्वमान्य समाधान करने के लिये स्वतंत्र हैं और वे ऐसा समाधान उसके समक्ष पेश कर सकते हैं। ...
उच्च न्यायालयों में कुल 1079 न्यायाधीश होने चाहिए। आंकड़े के मुताबिक उच्च न्यायालयों में अगस्त में 409 और जुलाई में 403 पद खाली थे। उच्चतम न्यायालय का तीन सदस्यीय कॉलेजियम उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों के लिए उम्मीदवारों के नामों की ...
