जेपी नड्डा मूल रुप से हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को हुआ है। जेपी नड्डा के पिता झारखंड के रांची यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। यही वजह था कि इनका झारखंड के साथ ही बिहार से भी गहरा जुड़ाव था। नड्डा ने अपनी राजनीति की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से 1970 के दशक में की थीं। यह वही दौर था जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था। इसके बाद नड्डा ने 1975 में जेपी आंदोलन में भी भाग लिया। इसके बाद जगत प्रकाश नड्डा बिहार में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुए। 1977 में छात्र संघ का चुनाव लड़ा और सचिव बने थे।1993 में हिमाचल प्रदेश में ही नड्डा विधायक बनकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। जेपी नड्डा 2012 में पहली बार राज्यसभा सदस्य चुने गए थे। इसके बाद एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीय राजनीति में उनकी एंट्री हो गई थीं। नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो वह इस सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी बने। Read More
महाराष्ट्र के 8 नेताओं को अहम जिम्मेदारी नड्डा की नई टीम में महाराष्ट्र के 8 नेता हैं. राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर वी. सतीश को जगह दी गई है. पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने वाली गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, विनोद तावड़े ...
राज्य और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जुड़ाव के लिहाज से पार्टी में अहम सांगठनिक पद महासचिव का माना जाता है। नयी टीम में आठ महासचिवों की सूची में भूपेंद्र यादव, अरुण सिंह और कैलाश विजयवर्गीय को बरकरार रखते हुए पांच नए चेहरों को जगह दी गयी है। ...
बिहार की सत्ता के दावेदार दो बडे़ गठबंधन एनडीए और महागठबंधन के रणनीतिकारों ने अंदर- ही- अंदर जो युद्ध और योद्धाओं का समीकरण तय कर लिया हो पर, मतदाताओं के सामने अभी तक दोनों गठबंधन की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं हुई है. एनडीए में लोजपा को झोल अभी बना हुआ ...
कैबिनेट से बाहर गए मंत्री हैं.... कृषि और पशुपालन मंत्री वी. हंगखालियान, सामाजिक कल्याण और सहकारिता मंत्री नेमच किमजेन और शिक्षा, श्रम और रोजगार मंत्री राधेश्याम सिंह। ...
भाजपा नेता शैलेन्द्र सिंह, अजय चटर्जी, राजदीप गुहा और सजल रॉय तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। भट्टाचार्य ने कहा कि सिंह भाजपा की ट्रेड यूनियन इकाई भारतीय मजदूर संघ के कद्दावर नेता रहे हैं वहीं खड़गपुर शहर के कई वार्डों में गुहा को व्यापक जन समर्थन हा ...
लोकसभा ने बृहस्पतिवार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक पारित कर दिया था। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। ...
