इससे पहले वेतनभोगी करदाताओं और इकाइयों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 थी। वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा , " केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2019 से बढ़ाकर 31 अगस्त 20 ...
लोगों को लंबी कतारों से छुटकारा दिलाने के लिए आयकर विभाग ने हाल के सालों में इस प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। ऑनलाइन रिटर्न दाखिल के प्रोसेस को ई-फाइलिंग का नाम दिया गया है। ऑनलाइन ई-फाइलिंग से लोग को अब लंबे कतारों में समय खराब नहीं करना पड़ता ह ...
सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि पैन (स्थायी खाता संख्या) की उपयोगिता निश्चित तौर पर खत्म नहीं हुई है और हालिया बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा है ...
वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार ने अंतरिम बजट में ही टैक्स में राहत दी है. ऐसे में इस बजट में टैक्स में राहत नहीं दी गई है. टैक्स में राहत करीब 4 महीने पहले ही दी गई थी. ऐसे में इतनी कम अविध में फिर से टैक्स राहत की संभावना नहीं थी. ...
मोदी सरकार ने बजट में मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि 2 से 5 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए से ऊपर की टैक्सयोग्य आय पर सरचार्ज लगेगा। ...
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब को लेकर कोई राहत नहीं दी। भारत में यह पहली बार है जब बतौर पूर्णकालिक वित्त मंत्री किसी महिला ने आम बजट पेश किया। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा 8 ज ...
