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Kolkata Doctor Rape Case: अस्पताल में तोड़फोड़ की जांच सीबीआई करेगी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया आदेश, ममता बनर्जी की सरकार को लगाई फटकार - Hindi News | Kolkata Doctor Rape Case RG Kar Hospital vandalism probe handed over CBI Calcutta High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Kolkata Doctor Rape Case: अस्पताल में तोड़फोड़ की जांच सीबीआई करेगी, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने दिया आ

Kolkata Doctor Rape Case: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में हुई तोड़फोड़ की जांच कोलकाता पुलिस से लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी। ...

जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जजों को CJI ने दी खास सलाह, कहा- 'आपको मजबूत सामान्य.. ' - Hindi News | CJI gives special advice to the judges hearing bail petitions, said- 'That is why more cases are reaching the Supreme Court' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले जजों को CJI ने दी खास सलाह, कहा- 'आपको मजबूत सामान्य.. '

‘‘मजबूत सामान्य ज्ञान’’ की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा, "जिन लोगों को निचली अदालतों में जमानत मिलनी चाहिए, उन्हें वहां नहीं मिल रही है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें हमेशा उच्च न्यायालयों का रुख करना पड़ता है।" ...

केरल उच्च न्यायालय का फैसला- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 हर धर्म के लोगों पर लागू, मुस्लिम समुदाय पर भी प्रभावी - Hindi News | Kerala High Court's decision Child Marriage Prohibition Act, 2006 applicable to people of every religion muslim personal law | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केरल उच्च न्यायालय का फैसला- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 हर धर्म के लोगों पर लागू, मुस्लिम समुदाय

अदालत ने कहा, "बच्चों को पढ़ने दें। उन्हें यात्रा करने दें, जीवन का आनंद लेने दें और जब वे परिपक्व हो जाएं, तो उन्हें शादी के बारे में फैसला करने दें। आधुनिक समाज में शादी के लिए कोई बाध्यता नहीं हो सकती।" ...

Allahabad High Court: आखिर क्या है चिकित्सा न्यायशास्त्र, कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को दिया जमानत - Hindi News | Allahabad High Court Bail to rape accused what is medical jurisprudence uttar pradesh police | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Allahabad High Court: आखिर क्या है चिकित्सा न्यायशास्त्र, कोर्ट ने दुष्कर्म आरोपी को दिया जमानत

Allahabad High Court: उच्च न्यायालय ने कहा कि समाचार पत्रों में अक्सर यह रिपोर्ट छपती है कि एक महिला को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने के बाद उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जोकि विश्वास करने लायक नहीं है। ...

Live in Relationship: क्या चाहते हो, शादीशुदा हो और ‘लिव-इन’ में रहना चाहते हो, उच्च न्यायालय ने कहा- विवाह का मतलब जानते हो, कई लोग जुड़े हैं... - Hindi News | Live in Relationship already married cannot 'live-in' relationship Punjab and Haryana High Court said Marriage means creating relationship which importance | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Live in Relationship: क्या चाहते हो, शादीशुदा हो और ‘लिव-इन’ में रहना चाहते हो, उच्च न्यायालय ने कहा- विवाह का मतलब जानते हो, कई लोग जुड़े हैं...

Live in Relationship: अदालत ने कहा कि अगर यह माना जाता है कि याचिकाकर्ताओं के बीच संबंध विवाह की प्रकृति के हैं, तो यह व्यक्ति की पत्नी और बच्चों के साथ अन्याय होगा। ...

हमें अब अपने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट - Hindi News | We Should Now Realise The Need For Uniform Civil Code In Our Country: Madhya Pradesh High Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :हमें अब अपने देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए: एमपी हाईकोर्ट

हाईकोर्ट ने कहा, कानून निर्माताओं को यह समझने में कई साल लग गए कि ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है और समाज के लिए बुरा है। हमें अब अपने देश में 'समान नागरिक संहिता' की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए।'  ...

Live in Relationship: अगर जोड़ा 48 घंटे के भीतर यूसीसी पंजीकृत है तो सुरक्षा दीजिए, ‘लिव-इन’ में रह रहे अंतरधार्मिक जोड़े पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया फैसला - Hindi News | Live in Relationship Rules in India Provide protection couple UCC registered within 48 hours Uttarakhand High Court rules live-in interfaith couple | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Live in Relationship: अगर जोड़ा 48 घंटे के भीतर यूसीसी पंजीकृत है तो सुरक्षा दीजिए, ‘लिव-इन’ में रह रहे अंतरधार्मिक जोड़े पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने दिया फैसला

Live in Relationship Rules in India: न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने शुक्रवार को याचिका का निस्तारण करते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता 48 घंटों के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो संबंधित थानाध्यक्ष छह सप्ताह ...

'छात्राओं की पीठ और गर्दन छूना POCSO की इस धारा के तहत दंडनीय अपराध', हिमाचल प्रदेश HC की टिप्पणी - Hindi News | Touching back neck of students is punishable offences under section of POCSO Himachal Pradesh HC comments | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'छात्राओं की पीठ और गर्दन छूना POCSO की इस धारा के तहत दंडनीय अपराध', हिमाचल प्रदेश HC की टिप्पणी

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से एक मामला सामने आया है, जिसमें टीचर ने 21 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की और उनके पहनावे पर भी टिप्पणी की। अब मामला हाईकोर्ट में है और अदालत ने इसे अपराध मानते हुए पुलिस में दर्ज हुई FIR को रद्द करन ...