कोरोना वायरस के कारण देश की अर्थव्यवस्था ठहर सी गई है। इसको देखते हुए वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का अनुमान 4.5 फीसदी लगाया है। ...
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा, ‘‘गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया जाएगा। रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को एक से चार तक सीमित रखा जाएगा। रणनीतिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र से ...
अगले वित्त वर्ष 2021-21 में इसमें तेजी आएगी और इसके 8.5 प्रतिशत पर रहने का अनुमान है। वहीं 2022-23 में आर्थिक वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2019-20 में 4.2 प्रतिशत रही जो 11 साल का न्यूनतम स्तर है। ...
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में नया नियम पिछले महीने पेश किया था। इसके तहत शून्य रिटर्न एसएमएस सुविधा के जरिये भरने की अनुमति करदाताओं को दी गयी थी। ...
एसबीआई की शोध रिपोर्ट इकोरैप में लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुईं आर्थिक गतिविधियों को लेकर चिंता जताई गई है। ऐसे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश को वृद्धि दर में स्थिर गिरावट को रोकने के लिए लॉकडाउन से बाहर निकलने की रणनीति काफी सोच-विचार कर बनानी हो ...
मोदी सरकार ने अभी राजकोषीय घाट को पूरा करने के लिए घाटे के मौद्रीकरण (नोट छाप कर पूरा करने) के बारे में कोइ निर्णय नहीं लिया है। सूत्रों ने कहा कि कोविड19 महामारी क्या रूप लेने जा रही है, इसका अर्थव्यवस्था पर आगे उसका क्या असर होगा अभी यह कोई नहीं जा ...
