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दिल्ली हाईकोर्ट

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देश में कोरोना से 62 हजार से ज्यादा मौतें, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तंज, पढ़ें, शाम 6 बजे तक की बड़ी खबरें - Hindi News | Today 29th August top news coronavirus Sonia gandhi pm modi india breaking news Hindi aaj ki badi khabar | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :देश में कोरोना से 62 हजार से ज्यादा मौतें, सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर तंज, पढ़ें, शाम 6 बजे तक की बड़ी खबरें

भारत में 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 76 हजार 472 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना वायरस के 26 लाख 48 हजार 998 मामले हो गए हैं। वहीं देश में कोविड-19 से 62 हजार 550 लोगों की मौत हो गई है। ...

दिल्ली हिंसा: आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को छह दिन के लिए ईडी हिरासत में - Hindi News | Delhi violence AAP's suspended councilor Tahir Hussain in ED custody for six days | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :दिल्ली हिंसा: आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन को छह दिन के लिए ईडी हिरासत में

ईडी ने यह कहते हुए 14 दिनों की हिरासत का अनुरोध किया था कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। अदालत ने हुसैन की हर 24 घंटे में चिकित्सीय जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। ...

अदालत ने सुदर्शन टीवी के मुसलमानों से संबंधित कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई - Hindi News | Delhi high court stayed broadcast of Sudarshan TV program related to Muslims | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अदालत ने सुदर्शन टीवी के मुसलमानों से संबंधित कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाई

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पूर्व और मौजूदा छात्रों की ओर से दायर याचिका पर केन्द्र सरकार, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), सुदर्शन टीवी और उसके प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ...

ये 6 वकील अब बनेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दी मंजूरी - Hindi News | Supreme Court Collegium approved proposal elevation of six advocates as Delhi High Court judge | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :ये 6 वकील अब बनेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने दी मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने छह वकीलों को दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाए जाने की मंजूरी दे दी है। शीर्ष अदालत के कॉलेजियम ने 17 अगस्त को हुई बैठक में वकील जसमीत सिंह, अमित बंसल, तारा वितस्ता गंजू, अनीश दयाल, अमित शर्मा और मिनी पुष्कर्णा को उच ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दिया निर्देश, कहा- 14 सितंबर से भौतिक रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षा करें शुरू - Hindi News | Delhi HC directs DU to begin physical exams from Sept 14 | Latest education News at Lokmatnews.in

पाठशाला :दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू को दिया निर्देश, कहा- 14 सितंबर से भौतिक रूप से अंतिम वर्ष की परीक्षा करें शुरू

अदालत ने डीयू से कहा कि वह उन दिव्यांग छात्रों की संख्या का पता लगाए जो ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा नहीं दे पाए और जो भौतिक रूप से परीक्षा में बैठेंगे। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, आपको (डीयू) पता लगाना होगा कि दि ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को रखा बरकरार - Hindi News | Delhi High Court upheld DU's decision to conduct open book examination | Latest education News at Lokmatnews.in

पाठशाला :दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को रखा बरकरार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा कराने की दिल्ली विश्वविद्यालय को मंजूरी दे दी है। फैसले में कहा कि विश्वविद्यालय को छात्रों को ऑटो जेनरेटेड ईमेल भेजने का निर्देश दिया जाता है जिसमें यह जानकारी हो कि उनकी उत्तर पुस्तिका मिल गई है। ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को बरकरार रखा - Hindi News | Delhi High Court upheld DU's decision to conduct open book examination | Latest education News at Lokmatnews.in

पाठशाला :दिल्ली हाईकोर्ट ने ओपन बुक परीक्षा कराने के डीयू के फैसले को बरकरार रखा

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने कहा, ‘‘मैं छात्रों और दिल्ली विश्वविद्यालय को परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देती हूं।’’ ...

विवाह खर्च विवाद : कलम से लेकर संपत्ति तक, उच्च न्यायालय चाहता है कि हर खर्च का ब्यौरा तैयार हो - Hindi News | Marriage expenses dispute: From pen to property, High Court wants details of every expense to be ready | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :विवाह खर्च विवाद : कलम से लेकर संपत्ति तक, उच्च न्यायालय चाहता है कि हर खर्च का ब्यौरा तैयार हो

उच्च न्यायालय ने 2015 में निर्देश जारी किए थे और पति-पत्नी द्वारा संपत्तियों, आय और खर्च के हलफनामे दायर करने का प्रारूप तय किया था। बाद में अदालत ने मई और दिसम्बर 2017 में निर्देश और प्रारूप में बदलाव किया था।  ...