दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि शादी का पंजीकरण कराने को इच्छुक किसी भी दंपति का संबंधित अधिकारी के सामने उपस्थित होना अनिवार्य है तथा यह प्रक्रिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से नहीं की जा सकती है। दिल्ली सरकार के वकील ने ...
केंद्र ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि ऑनलाइन जुआ वेबसाइटों पर कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) किसी भी मध्यस्थ को ऐसी साइटों को ब्लॉक करने का निर्देश देने के लिए अधिकृत ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार और बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) से उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें यहां जीवन के लिए खतरे वाली स्थितियों को छोड़कर इंटरसेक्स (मध्यलिंगी) शिशुओं और बच्चों पर चिकित्सकीय रूप से अनावश्यक लिंग-चयनात्मक ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोटक महिंद्रा बैंक को निर्देश दिया है कि वह एक फर्म के पक्ष में मध्यस्थता निर्णय होने तथा अफगानिस्तान में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के मद्देनजर सुनिश्चित करे कि अफगान दूतावास के तीन खातों में न्यूनतम शेष राशि के रूप में 1.8 करोड़ ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि आपराधिक शिकायत व कानूनी नोटिस भेजना आत्महत्या के लिए उकसाने के बराबर नहीं है, भले ही सुसाइड नोट में इसका जिक्र किया गया हो। न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने कहा, ‘‘ उकसाने का सदंर्भ व्यक्ति को प्रेरित करने के ल ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त एक समिति को एक वरिष्ठ नागरिक की शिकायत पर छह सप्ताह के भीतर फैसला करने का मंगलवार को निर्देश दिया। वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत की है कि एक निजी अस्पताल ने कोविड-19 बीमारी के उनके इलाज के लिए अधिक पैसे ल ...
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब बेचने वाली दुकानों, बारों एवं रेस्तराओं पर उम्र की अनिवार्य जांच के लिए सरकारी पहचान पत्र वाली किसी ठोस व्यवस्था की मांग संबंधी एक याचिका पर बुधवार को दिल्ली सरकार से जवाब मांगा। याचिका में कहा गया है कि मद्यपान की उम्रसी ...
दिल्ली सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि उपराज्यपाल के पास राज्य द्वारा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की जांच के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) के गठन पर आपत्ति जताने का कोई कारण या कानूनी औचित्य न ...
