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'रेवड़ी कल्चर' पर सख्त हुआ सर्वोच्च न्यायलय, चुनाव आयोग और सरकार से मांगा रोकने के लिए सुझाव - Hindi News | Supreme Court asked the Centre EC suggestion on control freebies | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :'रेवड़ी कल्चर' पर सख्त हुआ सर्वोच्च न्यायलय, चुनाव आयोग और सरकार से मांगा रोकने के लिए सुझाव

चुनावों में मुफ्त की घोषणा वाले वादे के खिलाफ दायर की गई एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है जो देश की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करता है। शीर्ष अदालत ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग इस पर रोक लगाने के लिए विचा ...

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, 'संविधान सभी के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए' - Hindi News | Chief Justice NV Ramana said, 'Constitution is equal for all, every person should be aware of his rights and duties' | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, 'संविधान सभी के लिए समान है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए'

देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पांचवें दीक्षांत समारोह में कहा कि देश का संविधान सभी नागरिकों से लिए समान दृष्टि रखता है और देश के नागरिकों को अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। ...

CJI एनवी रमण ने फिर मीडिया को दी नसीहत, कहा- खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक सीमित रखे - Hindi News | CJI NV Raman again gave advice to the media, says keep the media limited to honest journalism | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :CJI एनवी रमण ने फिर मीडिया को दी नसीहत, कहा- खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक सीमित रखे

सीजेआई ने कहा मीडिया को अपने प्रभाव और व्यावसायिक हितों का विस्तार करने के लिए एक उपकरण के रूप में इसका उपयोग किए बिना खुद को ईमानदार पत्रकारिता तक सीमित रखना चाहिए। ...

लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं मीडिया द्वारा चलाए जा रहे 'कंगारू कोर्ट': CJI एनवी रमण - Hindi News | CJI NV Ramana says Kangaroo courts run by media detrimental to health of democracy | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं मीडिया द्वारा चलाए जा रहे 'कंगारू कोर्ट': CJI एनवी रमण

सीजेआई एनवी रमण ने रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ में "जस्ट ऑफ ए जज" पर 'जस्टिस एस बी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर' दिया। ...

अदालतों में लम्बित 5 करोड़ मुकदमों पर CJI रमण ने दिया जवाब, कहा- रिक्त पदों पर भर्ती न होना इसका मुख्य कारण - Hindi News | cji nv ramana responded to law minister kiren rijiju remark on 5 crore pending cases | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :अदालतों में लम्बित 5 करोड़ मुकदमों पर CJI रमण ने दिया जवाब, कहा- रिक्त पदों पर भर्ती न होना इसका मुख्य कारण

देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजीजू की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय अदालतों में पाँच करोड़ मुकदमे लम्बित होने का कारण बताया। ...

चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, "न्यायपालिका सत्ता या विपक्ष के लिए नहीं बल्कि संविधान के प्रति जवाबदेह है" - Hindi News | Chief Justice NV Ramana said, the judiciary is not answerable to the power or the opposition but to the Constitution | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा, "न्यायपालिका सत्ता या विपक्ष के लिए नहीं बल्कि संविधान के प्रति जवाबदेह है"

अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एसोसिएशन ऑफ इंडियन अमेरिकन्स की ओर से आयोजित एक समारोह में चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि भारत में न्यायपालिका न तो सत्ता के लिए जिम्मेदार हैं और न ही विपक्षी दलों के लिए। दोनों पक्षों को यह बात समझनी होगी कि देश की न्य ...

सीजेआई ने जिला अदालतों में खाली पड़े 22 फीसदी पदों को तत्काल भरने पर दिया जोर, कहा- नींव मजबूत होना जरूरी - Hindi News | 22-percent posts-in-district-judiciary-still-lying-vacant-cji-nv-ramana | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सीजेआई ने जिला अदालतों में खाली पड़े 22 फीसदी पदों को तत्काल भरने पर दिया जोर, कहा- नींव मजबूत होना जरूरी

सीजेआई ने कहा कि देशभर में न्यायिक बुनियादी ढांचे की स्थिति संतोषजनक नहीं है, अदालतें किराए के आवास से संचालित होती हैं और दयनीय परिस्थितियों में हैं। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका, न्यायपालिका की नींव है और नींव मजबूत होने पर ही पूरी व्यवस्था फल- ...

केंद्र ने सीजेआई के दो प्रस्तावों को नहीं दी मंजूरी, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की रखी थी मांग - Hindi News | centre-says-no-to-cji-plan-for-national-infrastructure-panel-jobs-for-retired-hc-judges | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :केंद्र ने सीजेआई के दो प्रस्तावों को नहीं दी मंजूरी, राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण और सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति की रखी थी मांग

सीजेआई एनवी रमना ने राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण के गठन और बेंच पर कमी के मुद्दे को हल करने के लिए अस्थायी तौर पर हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जजों को नियुक्त करने की योजना का प्रस्ताव रखा था। ...