आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाने और उसे दो केंद्रशासित प्रदेशों में विभाजित किए जाने के बाद से घाटी में लगातार 58वें दिन दुकानें ...
अधिकारियों ने बताया कि खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस ने बस स्टैंड के समीप ‘के सी रोड’ पर बस रोकी। उन्होंने बताया कि बस से एक बैग मिला, जिसमें विस्फोटक जैसी 15 किलोग्राम सामग्री पायी गयी और इस संबंध में पूछताछ के लिए दो लोगों को हिरासत में लिया गया है ...
सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के अधिकतर प्रावधानों को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं डाली गई हैं। ...
जेपी नड्डा ने कहा कि हम लोग 70 साल से ये नारा लगाते रहे हैं कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो संविधान नहीं चलेंगे। अब हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि एक देश में एक प्रधान, एक विधान और एक संविधान का सपना सच हो गया है। ...
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, आप एक ऐसे देश (पाकिस्तान) को कैसे साथ जोड़कर देख सकते हो, जो आपकी अर्थव्यवस्था का आठवां हिस्सा है... जो ‘‘छवि के हिसाब से’’ आपसे एकदम विपरीत है?’’ ...
सोमवार (30 सितंबर) को एक कार्यक्रम के दौरान राम माधव कहा कि नजरबंद लोगों को पूरे सम्मान के साथ रखा गया है, कुछ लोगों को फाइव-स्टार गेस्ट हाउस में तो कुछ लोगों फाइव-स्टार होटल्स में रखा गया है। ...
आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी सुनवाई. राज ठाकरे की मनसे चुनावी समर में उतरी. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatmews.in से. ...
