आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के प्रवक्ता स्टीफेन दुजारिक ने मंगलवार को संवाददाताओं से नियमित बातचीत में कहा,‘‘हम कश्मीर के हालात पर यकीनन चिंतित हैं और यह चिंता लगातार बनी हुई है। ...
जम्मू-कश्मीरः अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर के लोगों को कई लाभ मिलेंगे, जिससे वह अभी तक वंचित रहे हैं। अनुच्छेद 370 हटने से पहले यहां केवल केंद्रीय कानून सीमित थे। ...
भाजपा प्रवक्ता प्रिया सेठी ने कहा कि महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण के साथ ही अनुसूचित जातियों के लिए भी आबादी के अनुसार बीडीसी सीटें आरक्षित की गई हैं और केवल मोदी सरकार की वजह से यह हुआ। उन्होंने कहा कि महिलाओं को मिला आरक्षण राज्य में महिलाओं के सशक्त ...
चीन ने संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अपने हालिया संदर्भों को छोड़ते हुए यह बात कही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में शी की भारत यात्रा के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की ...
फरवरी में पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकवादी हमले और उसकी प्रतिक्रिया में बालाकोट में भारतीय वायु सेना द्वारा किए गए हमले के बाद ये शिविर अस्थायी तौर पर बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये फिर से सक्रिय हो गए हैं। यहां हर प्रशिक्षण शिविर और लॉन्च पैड ...
बडगाम जिले के सेबदन इलाके में बच्चे कंधों पर बस्ता ले कर इन दिनों रोज़ ‘नए स्कूल’ की ओर निकल पड़ते हैं, ताकि परीक्षाओं से पहले अपने पाठ्यक्रम को पूरा कर सकें। निजी स्कूल के अध्यापक मोहम्मद अबीद ने कहा, ‘‘ हम स्कूल के बजाय घर में विशेष कक्षाएं आयोजित ...
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने मंगलवार को यहां कहा कि ‘भीड़ हत्या’ (लिंचिंग) पश्चिमी तरीका है और भारत को बदनाम करने के लिये इसका इस्तेमाल कतई नहीं किया जाना चाहिए। ...
