आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
भारत की यह कड़ी प्रतिक्रिया शी और खान के बीच एक बैठक में कश्मीर पर चर्चा होने के बारे में चीनी सरकारी मीडिया में खबर आने के बाद आई है। खबर के मुताबिक बैठक में शी ने खान से कहा कि कश्मीर में स्थिति की चीन निगरानी कर रहा है और उसने आशा जताई कि ‘संबद्ध ...
अनुच्छेद-370 पर 14 वर्षीय अयाना कोहली की लिखी किताब का लोकार्पण करने के मौके पर सिंह ने कहा कि यह किताब प्रमाणित करती है कि इस आयुवर्ग के बच्चों ने भी इस अनुच्छेद की वजह से कितनी घोर मानसिक पीड़ा और अन्याय सहा, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। ...
नामग्याल ने जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की ओर से लिए गए फैसले का संसद में पुरजोर तरीके से समर्थन किया था और युवाओं से राष्ट्रनिर्माण में हिस्सा लेने की अपील की थी। उन्होंने कहा, ‘‘ कुछ लोग जो खुद असुरक्षित महसूस करते हैं ने पूर्वाग्रह बना लिया है कि राजनी ...
मीर ने कहा कि घाटी में हालात सामान्य होने के सरकार के दावों के बावजूद स्थिति "सबसे खराब" है। मीर ने राज्य से विशेष दर्जा वापस लिये जाने के बाद से अपने पहले संवाददाता सम्मेलन में कहा, "कांग्रेस राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर पहले ही पांच और छह अगस्त (अनुच ...
खान ने यहां चाइना काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान में निवेश के रास्ते में भ्रष्टाचार एक बड़ी अड़चन बन गया है और चीन के नेतृत्व से उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम कसना सीखा है। ...
चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ये बयान तब आये हैं जब दो दिन बाद उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दूसरी अनौपचारिक शिखर वार्ता के लिए भारत के लिए रवाना होना है। ...
जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पर्यटकों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें 10 अक्तूबर से कश्मीर आने का निमंत्रण दिया गया है। जम्मू-कश्मीर सरकार की ओर से ये कदम उस वक्त उठाया गया है जबकि घाटी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदियां बदस्तूर बरक ...
कश्मीर के मंडल आयुक्त बशीर खान ने पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि कश्मीर में तीन अक्टूबर को स्कूल और नौ अक्टूबर को कॉलेज फिर से खोल दिये जाएंगे। अधिकारियों ने कहा कि कॉलेजों में कर्मचारी तो पहुंचे लेकिन छात्र नहीं। प्रशासन की काफी कोशिशों के बावजूद स्कूल ...
