आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
श्रीनगर से बारामुला के बीच रेलवे ने सोमवार को ट्रायल किया था। रेलवे ने एक बार फिर अपील की है कि कश्मीर के लोगों के लिए लाइफ लाइन माने जानी वाली इस ट्रेन सेवा को लोग अपना मानकर ट्रेन चलाने में किसी प्रकार की बाधा न डालें। ...
आयोग ने बुधवार, 13 नवंबर को सुनवाई के लिए गवाह के रूप में अंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी अमेरिकी आयोग की आयुक्त अनुरिमा भार्गव को आमंत्रित किया है। ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म किए जाने के करीब तीन महीने बाद कश्मीर में रेल सेवाएं मंगलवार को बहाल कर दी गई। बतवारा-बटमालू मार्ग के बीच कई मार्गों पर मिनी बसें भी चलती नजर आईं जबकि अंतरजिला कैब और ...
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को कहा, ‘‘आतंकवादी और अलगाववादी तत्व भारत विरोधी विदेशी ताकतों के समर्थन से हालात का फायदा उठा रहे थे और राज्य की जनता में कलह, असंतोष और अलगाववादी भावनाओं का बीज बो रहे थे।’’ ...
एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सुबह 10 बजे से अपराह्न तीन बजे तक कश्मीर घाटी में सुरक्षित परिचालन के संबंध में समुचित कदम उठाए जाने और जम्मू कश्मीर के जीआरपी द्वारा आश्वासन के बाद फिरोजपुर मंडल 12 नवंबर से दो जोड़ी ट्रेनों को चलाकर श्रीनगर-बारामूला-श्रीनगर क ...
सबसे पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटाया गया और सफलतापूर्वक लागू किया गया। इसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या राम जन्मभूमि में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ कर दिया है। अब गृहमंत्री अमित शाह के पास तीसरा बड़ा टास्क यूनिफॉर ...
जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर केंद्र के कदम की आलोचना करते हुए एम के स्टालिन के नेतृत्व वाली पार्टी ने मांग की है कि केंद्र ‘‘लोगों की भावनाओं का सम्मान करे।’’ पार्टी ने अपनी आम परिषद् की बैठक में एक प्रस्ताव लाया। ...
