आर्टिकल 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाते हैं। इसके अनुसार भारतीय संसद द्वारा पारित कोई भी प्रस्ताव, नियम या नीति में बदलाव जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। जम्मू कश्मीर राज्य का अपना संविधान और झंडा है। देश में घोषित आपातकाल या आर्थिक आपातकाल कश्मीर में लागू नहीं होता। भारत की संसद जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग नहीं कर सकती। अनुसूचित जाति और अनिसूचित जनजाति सम्बंधी नियम जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते। Read More
मुफ्ती को हिरासत में रखते हुए उनके आवास में स्थानांतरित करना उनको आजाद करने की जिम्मेदारी से बचना है। जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत हिरासत में ली गईं जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को मंगलवार को अस्थायी जेल से यहां गुपकर रोड स्थित ...
5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A के प्रावधानों को रद्द कर दिया था. इसके तुरंत बाद घाटी में महबूबा मुफ्ती समेत कई बड़े नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया. ...
जम्मू-कश्मीर में विशेष राज्य के दर्ज के प्रावधानों को खत्म करने के बाद अब केंद्र सरकार ने निवासियों की परिभाषा में परिवर्तन किया है. नए नियम के तहत अब वहां देश के किसी भी हिस्से के लोग स्थायी निवासी बन सकते हैं, लेकिन उन्हें कुछ शर्तों को पूरा करना ह ...
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को करीब आठ महीने की हिरासत के बाद मंगलवार को रिहा किया गया था। पांच अगस्त से हिरासत में रहे उमर पर फरवरी में जन सुरक्षा कानून के तहत आरोप लगाए गए थे। ...
नजरबंदी से रिहाई के बाद नेशनल कांफ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया कि आठ महीनों में पहली बार उन्होंने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला और मां के साथ दोपहर का खाना खाया है। आज उनके लिए पूरी दुनिया अलग है। ...
जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को 5 अगस्त 2019 को हिरासत में लिया गया था। ...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीते दिनों पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की रिहाई पर केंद्र व जम्मू कश्मीर प्रशासन से जवाब तलब किए जाने के बाद नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) उपाध्यक्ष की रिहाई तय मानी जा रही थी। वह लगभग सात महीने से नजरबंद हैं। 5 अगस्त को उमर अब्दुल ...
लोकसभा में जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेशों के लिए अनुदानों की मांगों पर सदन में चर्चा में भाग लेते हुए सावंत ने यह भी कहा कि कांग्रेस के लोगों को अच्छी चीजों का समर्थन और खराब चीजों की आलोचना करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर से अन ...
