14 मई, 1954 को राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश पारित किया था। इस आदेश के जरिए संविधान में एक नया अनुच्छेद 35-ए जोड़ दिया गया। संविधान की धारा 370 के तहत यह अधिकार दिया गया है। 35-ए संविधान का वह अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान करता है कि वह राज्य में स्थायी निवासियों को पारभाषित कर सके। वर्ष 1956 में जम्मू कश्मीर का संविधान बना, जिसमें स्थायी नागरिकता को परिभाषित किया गया है। Read More
पिछले 30 दिनों से कश्मीर के हालात को दूर बैठ कर नहीं बल्कि कश्मीर में रह कर महसूस किया जा सकता है। न कोई व्यापारिक गतिविधि, न कोई पढ़ाई और न ही कोई सियासी कार्यक्रम। स्कूलों को तो खोल दिया गया है। पर अभी भी 90 प्रतिशत स्कूलों को छात्रों का इंतजार है ज ...
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान पांच अगस्त को हटाए जाने के बाद से वहां के कई इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई, इंटनरेट एवं मोबाइल सेवाएं निलंबित हैं और सार्वजनिक बैठकों पर भी रोक है। ...
सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को नये लैंडलाइन (टेलीफोन) कनेक्शन के सैकड़ों आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिविल लाइन इलाके में कई सारे अस्थायी सार्वजनिक कॉल कार्यालय (पीसीओ) खुल गये हैं। दरअसल, इन इलाकों में लैंडलाइन टेलीफोन सुविधाएं बहाल हो गई हैं। ...
भाजपा ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के समाप्त करने के निर्णय के लिये समर्थन जुटाने की पहल के तहत महीने भर का सम्पर्क अभियान शुरू किया है। ...
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में दक्षिण एशियाई देशों की विधायिका के अध्यक्षों के एक सम्मेलन में कश्मीर मुद्दा उठाने की पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम करने के लिये राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की मंगलवार को सराहना की।उल्लेखनीय है कि रविवार को ...
अधिकारियों ने बताया कि घाटी के 90 फीसदी से ज्यादा हिस्सों में दिन में प्रतिबंध नहीं हैं और स्थिति में सुधार को देखते हुए 92 पुलिस थाना क्षेत्रों में प्रतिबंधों में ढील दी गई। अधिकारियों ने बताया कि घाटी में 95 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 76 में लैंडलाइ ...
इमरान सरकार के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने पहले कहा कि भारत हमें कुछ करने पर मजबूर कर रहा है। इसके बाद कहा कि जम्मू कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए युद्ध कोई विकल्प नहीं है। अब कह रहे है कि समूचा पाकिस्तान एकजुट है और देश के स्थायित्व एवं संप्रभ ...
जम्मू्-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाने के बाद, पर्यटन व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित है। इस वजह से पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कश्मीर पांच अगस्त के बाद करीब एक महीने से अप्रत्याशित पाबंद ...
