वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली ताकतवर जीएसटी परिषद की मंगलवार को हुई 34वीं बैठक में रीयल एस्टेट क्षेत्र की मदद के लिए निर्माणाधीन आवास परियोजनाओं के मकानों पर नये कर ढांचे को लागू करने की योजना के सिलसिले में नियमों को मंजूरी दी गई। ...
इस याचिका पर सुनवाई करते हुए न्या. अकील कुरैशी और बी एन कारिया की पीठ ने मुंबई उच्च न्यायालय के इसी तरह के फैसले का आधार लेकर पटेल की रिफंड की मांग मंजूर की। ...
सोलापुर विश्वविद्यालय को अहिल्यादेवी का नाम सोलापुर विश्वविद्यालय को पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर का नाम देने के निर्णय पर भी मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है. ...
श्रम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया 'ईपीएफओ प्रायोगिक आधार पर नौकरी बदलने पर ईपीएफ के स्वत: हस्तांतरण पर काम कर रहा है। सभी सदस्यों के लिये सह सुविधा अगले साल किसी भी समय शुरू की जा सकती है।' ...
सरकार ने 2019-20 के अंतरिम बजट में पांच साल से अधिक सेवा वाले उन कर्मचारियों के लिये भी कर मुक्त ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है जो कि ग्रेच्युटी कानून के दायरे में नहीं आते हैं। ...
इससे पहले सोमवार को आरबीआई ने कर्नाटक बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और करूर वैश्य बैंक पर स्विफ्ट से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने को लेकर कुल आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। ...
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक ट्विट में कहा, ‘‘सरकार ने 28 जून 1995 को या इससे पहले नौकरी शुरू करने वाले सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों के छूट गये कर्मचारियों को पेंशन सुविधा अपनाने का एक और विकल्प देने को मंजूरी दी है। इससे 10,720 वरिष्ठ नागरिकों स ...
