ई-वे बिल व्यवस्था एक अप्रैल से लागू हुई। इसके तहत राज्य के भीतर या दूसरे राज्य के लिए 50,000 रुपये से अधिक का माल भेजने के लिए ई-वे बिल की जरुरत होगी। सक्षम अधिकारी मार्ग में इसकी जांच कर सकते हैं। ...
सरकार ने इनकम टैक्स नियमों में बदलाव किए हैं। अब पैन फॉर्म में अलग जेंडर केटेगरी भी मिलेगी। इसके साथ ही अब पैन कार्ड बनवाने वाले ट्रांसजेंडर्स को अगल जेंडर कैटेगरी का अप्लीकेंट माना जाएगा। ...
सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य में 50,000 रुपये से ज्यादा के माल के आवागमन के लिए एक अप्रैल से इलेक्ट्रॉनिक - वे या ई - वे बिल प्रणाली को लागू किया था। ...
मोदी सरकार ने बजट 2018 की घोषणा कर बताया था कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब तक 10,000 रुपये की सीमा बढ़ाकर 50,000 की गई है, जबकि 60 साल से कम व्यक्तिगत करदाताओं के लिए यह सीमा एक समान है। ...
सरकार के प्रधान लेखा कार्यालय( पीएओ) ने सभीविभागों के प्रधान सचिवों और सचिवों को टेलीफोन, पानी और बिजली के बिलों के भुगतान के डिजिटललीकरण को बढ़ावा देने के लिए लिखा है। ...
सीबीईसी शीर्ष50,000 करदाताओं की कर ‘क्रेडिट’ मांग की जांच करेगा। यह काम वह उन करदाताओं के दावों की जांच से शुरु करेगा जहां पर जीएसटी व्यवस्था में परिवर्तन की अवधि का कर क्रेडिट( ट्रांजिशनल क्रेडिट) 25 लाख रुपये से अधिक है। ...
