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7th Pay Commission: इन कर्मियों की दिवाली हुई काली, नहीं मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: October 14, 2019 12:45 IST

मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार वित्त व लेखा विभाग की तरफ से 11 सितंबर को परिपत्रक जारी कर सभी विभाग प्रमुखों को सितंबर और अक्टूबर के वेतन का धनादेश 18 अक्टूबर के पहले जारी करने के निर्देश दिए गए.

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ठळक मुद्देमहंगाई भत्ते के एरियर्स से गत वर्ष कुछ राशि जारी किए गए थेनपा के पार्षद, पदाधिकारी के साथ प्रशासन विधानसभा चुनाव में लगा हुआ है.

गणेशोत्सव, पोला के बाद अब मनपा कर्मियों की दिवाली भी काली होने वाली है क्योंकि न तो उन्हें सातवें वेतन आयोग का लाभ मिला, न ही अक्तूबर महीने का वेतन अक्टूबर में ही जारी होगा.

इतना ही नहीं महंगाई भत्ते के एरियर्स से गत वर्ष कुछ राशि जारी किए गए थे, पर उसमें से इस वर्ष कुछ मिलने के आसार दिख नहीं रहे. मनपा के पार्षद, पदाधिकारी के साथ प्रशासन विधानसभा चुनाव में लगा हुआ है.

इस वजह से कर्मचारियों के अग्रिम, महंगाई भत्ते के एरियर्स पर कोई चर्चा तक नहीं हो रही. मनपा कर्मचारी संगठन के कुछ पदाधिकारी सक्रियता दिखाते हैं, पर उन्हें भी दबा दिया जाता है. ऐसे में कर्मचारियों की आवाज उठाने वाला कोई नहीं है.

मनपा आयुक्त के निर्देशानुसार वित्त व लेखा विभाग की तरफ से 11 सितंबर को परिपत्रक जारी कर सभी विभाग प्रमुखों को सितंबर और अक्टूबर के वेतन का धनादेश 18 अक्टूबर के पहले जारी करने के निर्देश दिए गए. लेकिन शासन की तरफ से दिवाली के पहले अक्टूबर का वेतन देने के आदेश को वापस लेने की वजह से मनपा कर्मचारियों को अक्टूबर का वेतन दिवाली के पहले मिलने के आसार नहीं दिख रहे.

खास बात यह है कि मनपा कर्मियों को सितंबर का भी वेतन अब तक नहीं मिला है. संबंधित मामलों में आयुक्त सकारात्मक हैं. लेकिन वेतन आयोग का प्रस्ताव सरकार के पास लंबित होने से वे कुछ नहीं कर पा रहे.

मनपा स्थायी समिति अध्यक्ष प्रदीप पोहाणे ने वर्ष 2019-20 के बजट में मनपा कर्मियों को अगस्त से सातवां वेतन आयोग देने की घोषणा कर दी थी. सदन की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया. लेकिन राज्य सरकार के अड़ंगे वाले आदेश की वजह से सातवां वेतन आयोग लागू नहीं हो पाया. इससे सितंबर का वेतन मिलने में भी काफी विलंब हुआ.

गणेशोत्सव, पोला में मनपा कर्मियों को वेतन ही नहीं मिला. सातवां वेतन आयोग लागू होने के परिपत्रक के बाद मनपा के आनलाइन वेतन प्रणाली को भी उसके आधार पर अपग्रेड कर दिया गया था. लेकिन वापस छठवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन जारी करने के निर्णय से काफी तकलीफ हो रही है. महंगाई भत्ते के एरियर्स पर निर्णय नहीं मनपा कर्मचारियों का 84 महीने का महंगाई भत्ता बकाया है.

इसमें से गत वर्ष प्रति कर्मचारी 7500 रुपए का भुगतान किया गया था. उसी में से 10 हजार रुपए दिवाली के पूर्व देने की मांग कर्मचारियों व शिक्षकों ने की है लेकिन प्रशासन की तरफ से संबंधित मामले में अब तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है.

टॅग्स :सातवां वेतन आयोगअसेंबली इलेक्शन २०१९
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