8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानें पिछले आयोगों ने कितनी बढ़ाई थी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी
By अंजली चौहान | Published: January 17, 2025 10:45 AM2025-01-17T10:45:39+5:302025-01-17T10:46:40+5:30
8th Pay Commission Salary Hike:केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है, जो बजट 2025 से पहले लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए तैयार है।
8th Pay Commission Salary Hike:केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को दी मंजूरी, जानें पिछले आयोगों ने कितनी बढ़ाई थी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी
8th Pay Commission Salary Hike: बजट 2025 से कुछ दिन पहले, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लगभग 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। 8वें वेतन आयोग से न केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी बल्कि महंगाई भत्ता (डीए) भी बढ़ेगा।
8वें वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, यह उम्मीद की जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 2.57 से 2.86 तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। उदाहरण के लिए किसी का वेतन इस समय ₹18,000 है तो इसे बढ़ाकर ₹51,480 किया जा सकता है।
PM @narendramodi Ji has approved the 8th Central Pay Commission for all Central Government employees. pic.twitter.com/4jl9Q5gFka
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) January 16, 2025
पिछले कुछ वेतन आयोगों में वेतन वृद्धि पर एक नज़र डालते हैं
7वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि
7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मूल वेतन 2.57 से गुणा किया जाएगा।
6वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि
6वें वेतन आयोग के तहत, फिटमेंट फैक्टर 1.86 था, जिसके कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 1.86 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।
5वें वेतन आयोग में वेतन वृद्धि
5वें वेतन आयोग में, मौजूदा वेतनमान में मूल वेतन का 40 प्रतिशत 'मौजूदा परिलब्धियों' में जोड़ा गया था।
वेतन आयोग क्या करता है?
सरकार महंगाई ,अर्थव्यवस्था की स्थिति, आय असमानताओं और संबंधित कारकों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए एक वेतन आयोग नियुक्त करती है। मूल वेतन के अलावा, आयोग सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले बोनस, भत्ते और अन्य लाभों की समीक्षा करता है।
केंद्रीय वेतन आयोगों का गठन ज्यादातर हर दशक में एक बार सरकारी कर्मचारियों के वेतनमानों का मूल्यांकन करने और उनमें संशोधन का सुझाव देने के लिए किया जाता है।
