7th Pay Commission: अब पेंशनभोगियों को बैंक देगी मासिक पेंशन स्लिप, सरकार ने दिए निर्देश, होंगे ये बड़े फायदे
By दीप्ती कुमारी | Published: June 26, 2021 12:55 PM2021-06-26T12:55:08+5:302021-06-26T12:55:08+5:30
केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को बैंक से मासिक पेंशन स्लिप मिलेगी । । बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली स्लिप में जमा की गई राशि,कर कटौती के साथ-साथ भुगतान की गई मासिक पेंशन का भी पूरा विवरण दिया जाएगा । साथ ही उन्हें अब बैंक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ।
दिल्ली : केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर है । अब पेंशनभोगियों को बैंक से मासिक पेंशन स्लिप मिलेगी । सरकार ने पेंशन देने वाले बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पेंशन प्राप्त करने वालों को पूरी जानकारी के साथ पेंशन पर्ची जारी करें ।
15 जून 2021 को पेंशन वितरण करने वाले बैंकों और केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्रों (सीपीसीसी ) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया की पेंशन भोगियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उन्हें पेंशन पर्ची भी जारी की जाए ।
एसएमएस और ईमेल के माध्यम से मिलेगी पेंशन स्लिप
केंद्र सरकार ने बैंकों में को पेंशन भोगियों की ' इज ऑफ लिविंग' को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है । बैंकों द्वारा जारी की जाने वाली स्लिप में जमा की गई राशि,कर कटौती के साथ-साथ भुगतान की गई मासिक पेंशन का भी पूरा विवरण दिया जाएगा । बैंक एसएमएस या ईमेल और यहां तक कि व्हाट्सएप के जरिए भी पेंशन स्लिप मुहैया करा सकते हैं।
अब बैंक जाने की जरूरत नहीं
केंद्र सरकार के इस कदम से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग भत्तों खास डीआर और डीआर एरियर के बारे में जानने में मदद मिलेगी । साथ ही उन्हें अब बैंक का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा । पेंशन स्लिप से पेंशन भोगियों के आयकर अनुपालन में भी आसानी होगी।
अब पेंशन स्लिप नहीं मिलेगी पूरी जानकारी
पेंशन विभाग ने 22 जून को दिए एक ज्ञापन में कहा कि पेंशन भोगियों की जीवन को आसान बनाने के लिए 15 जून को पेंशन देने वाले बैंकों को सीपीपीसी के साथ एक बैठक आयोजित की गई जिसमें पेंशन भोगियों को मासिक पेंशन का विवरण प्रदान करने के मुद्दे पर चर्चा की गई।
बैंकों ने भी इस फैसले पर सहमति दी क्योंकि यह जानकारी पेंशन भोगियों को आयकर , महंगाई राहत भुगतान,डीआर बकाया आदि के संबंध में आवश्यक है । बैंकों ने इस विचार का स्वागत किया और जानकारी प्रदान करने की इच्छा व्यक्त की । सातवें वेतन आयोग के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का वितरण किया जाता है।