Maharashtra: महाराष्ट्र में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं। चुनाव से पहले सत्ताधारी पार्टी दोबारा सत्ता में आने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रही है। सरकार महिलाओं के लिए वित्तीय सशक्तिकरण योजना शुरू कर रही है। रक्षा बंधन के अवसर पर 17 अगस्त को शुरू की गई मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना का लक्ष्य राज्य की दो करोड़ महिलाओं को सहायता प्रदान करना है। प्रत्येक लाभार्थी को ₹1500 मासिक मिलेंगे, जिससे आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और संभावित रूप से आगामी चुनावों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
हालांकि, सरकार को विपक्ष की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, बावजूद इसके सरकार ने अब तक कुल ₹7,500 की पांच किश्तें वितरित करके प्रतिबद्धता दिखाई है। उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस, जिन्होंने इस पहल का नेतृत्व किया, ने मासिक राशि को ₹3,000 तक बढ़ाने का सुझाव देकर आलोचकों का जवाब दिया है। यह महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के प्रति सरकार के समर्पण को उजागर करता है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना इस योजना का लक्ष्य है जो कि दिवंगत मनोहर पर्रिकर की पहलों से जुड़ा हुआ है। और महाराष्ट्र पहुंचने से पहले इसे कई राज्यों ने अपनाया था। सरकार ने पिछले बजट में इसकी निरंतरता सुनिश्चित करने और इसे राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने के लिए 46 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। चुनाव के दौरान भी निर्बाध लाभ की गारंटी के लिए अग्रिम भुगतान की व्यवस्था की गई है।
महिला एवं बाल कल्याण मंत्री अदिति तटकरे ने योजना के स्थायी होने की पुष्टि करते हुए महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत किया। यह पहल महज एक राजनीतिक रणनीति नहीं है, बल्कि महिलाओं को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने का एक व्यापक प्रयास है।