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पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सात निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की स्वीकृति के साथ ही ‘सात निश्चय पार्ट–3’ के तहत राज्य में उद्योग-धंधों, रोजगार सृजन और नौकरियों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य आगामी वर्षों में आर्थिक विकास को गति देने के साथ युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार और नौकरी के अवसर तैयार करना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर सात निश्चय पार्ट-3 की जानकारी दी है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि 24 नवम्बर 2005 को जब से हमलोगों की सरकार बनी, तब से राज्य में कानून का राज है और लगातार 20 वर्षों से सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में सुशासन के कार्यक्रमों के अन्तर्गत सात निश्चय (2015-2020) और सात निश्चय-2 (2020-2025) में न्याय के साथ विकास से जुड़े निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के बाद बिहार को सर्वाधिक विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने हेतु अब सात निश्चय-3 कार्यक्रमों को लागू करने का निर्णय लिया गया है।सात निश्चय पार्ट-3 में शामिल मुद्दे इस प्रकार हैं-सात निश्चय-3 का पहला निश्चय ‘दोगुना रोजगार- दोगुनी आय’ रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करना है। इसके लिए कई कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10 हजार रुपए दिये जा रहे हैं।इस योजना के लाभुकों को अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। साथ ही साल 2023 में राज्य में जाति आधारित गणना के साथ सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया था, जिसमें चिह्नित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार योजनाओं और जरुरत पड़ने पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाएगी।अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए वर्तमान में अलग से युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जा चुका है। सात निश्चय-3 का दूसरा निश्चय ‘समृद्ध उद्योग- सशक्त बिहार’ है।राज्य में तेजी के उद्योगों के विकास के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन उच्चस्तरीय समितियों का गठन किया जा चुका है। इन समितियों के गठन का मुख्य उद्देश्य है- बिहार को पूर्वी भारत का नया प्रौद्योगिकी केंद्र (टेक हब) बनाना, बिहार को विश्व स्तरीय कार्य स्थल के रूप में विकसित करना और राज्य के प्रतिष्ठित उद्यमियों और युवाओं को राज्य के अंदर उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। दरअसल, राज्य के सभी जिलों में उद्योग लगाने के लिए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। अगले 5 सालों में राज्य में कम से कम 50 लाख करोड़ का निजी निवेश सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई सरकार बनने के बाद राज्य में उद्योग विभाग के छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग निदेशालय का गठन किया गया है।इसके साथ ही सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि बंद पड़ी 9 चीनी मिलों को फेज वाइस चालू किया जाएगा। 25 नई चीनी मिलों की स्थापना भी की जाएगी। सात निश्चय-3 का तीसरा निश्चय ‘कृषि में प्रगति- प्रदेश की समृद्धि’ है। इसके तहत किसानों की आय बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 से 2029 के लिए गठित चौथे कृषि रोड मैप के काम में और तेजी लाई जाएगी।साथ ही मखाना रोड मैप बनाकर मखाना के उत्पादन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी एवं मत्स्य पालन पर विशेष जोर दिया जाएगा और राज्य के सभी गावों में दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन और हर एक पंचायत में ‘सुधा‘ बिक्री केंद्र की स्थापना की जाएगी। साथ ही हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के काम को और आगे बढ़ाया जाएगा।

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