कोलकाता: बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार में मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल को राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता को मुख्यमंत्री का सलाहकार भी बनाया है, जिससे विपक्षी तृणमूल कांग्रेस ने हाल ही में संपन्न हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। भाजपा ने दोनों नियुक्तियों का बचाव करते हुए कहा है कि ये "योग्यता आधारित" हैं और "देश के कानूनों की गरिमा को बहाल करने के अपने वादे" के अनुरूप हैं।
तृणमूल नेता साकेत गोखले ने इस कदम को "बेशर्मी की हद" बताया और पार्टी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने व्यंग्यात्मक लहजे में इसे "संयोग" कहा। गोखले ने आगे कहा कि यह कदम भाजपा और चुनाव आयोग की "चुनाव चोरी करने की खुली हरकत" को दर्शाता है और सवाल उठाया कि क्या अदालतें "अंधी" हैं या मिलीभगत कर रही हैं।
कांग्रेस ने सोमवार को पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव और सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किए जाने की कड़ी आलोचना की। कांग्रेस का दावा है कि ये नियुक्तियां निर्वाचन आयोग और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच ‘‘खुलेआम मिलीभगत और सांठगांठ’’ को दर्शाती हैं।
तृणमूल की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने X पर पोस्ट किया कि तथाकथित 'निष्पक्ष अंपायर' को बंगाल में भाजपा सरकार के शीर्ष नौकरशाह के पद से नवाजा गया है। क्या अब भी कोई गंभीरता से मानता है कि #BengalElections2026 स्वतंत्र और निष्पक्ष थे? यह बेहद शर्मनाक और बेशर्मी भरा है।"
पश्चिम बंगाल भाजपा इकाई ने एक बयान में कहा कि ममता बनर्जी के विपरीत, जिन्होंने दर्जनों अधिकारियों को दरकिनार करके आईएएस नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते हुए नौकरशाही को कमजोर किया था, पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने देश के कानूनों की गरिमा को बहाल करने के अपने वादे के अनुरूप सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया है।
अधिकारी कौन हैं?
पश्चिम बंगाल कैडर के 1990 बैच के आईएएस अधिकारी और आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र अग्रवाल, राज्य में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के संचालन और मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के पहलुओं की देखरेख के लिए जिम्मेदार थे। निवर्तमान मुख्य सचिव दुष्यंत नारियाला के स्थान पर अग्रवाल इस पद पर नियुक्त होने वाले हैं।
अग्रवाल का प्रारंभिक कार्यकाल छोटा रहने की उम्मीद है। सेवा में सबसे वरिष्ठ अधिकारी अग्रवाल जून में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। 1990 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुब्रता गुप्ता ने चुनाव से पहले एसआईआर प्रक्रिया के लिए भारत निर्वाचन आयोग के विशेष रोल पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था।
उन्हें 9 मई को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी का सलाहकार नियुक्त किया गया था। तृणमूल पार्टी ने चुनाव अवधि के दौरान एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव संचालन को लेकर दोनों अधिकारियों के खिलाफ शिकायतें उठाई थीं।