UGC Regulations Row:सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) के नए नियमों - प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस, 2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमति दे दी है। यह याचिका भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने पेश की गई थी, जिसमें यह तर्क दिया गया था कि नए नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव करते हैं।
यूजीसी ने हाल ही में नए नियम बनाए हैं - हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में समानता को बढ़ावा देने के नियम, 2026, ताकि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिकायत निवारण के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क बनाया जा सके और वंचित समूहों को सपोर्ट मिल सके। इस बीच, यूजीसी के नए नियमों से छात्रों, शिक्षकों और सामाजिक समूहों में हंगामा मच गया है और इस बात पर गुस्सा ज़ाहिर किया जा रहा है कि यूजीसी के नियमों में "जाति-आधारित भेदभाव" शब्द को कैसे परिभाषित किया गया है।
UGC एक्ट क्या है?
UGC के नए नियमों के अनुसार, हर उच्च शिक्षा संस्थान को एक समान अवसर केंद्र स्थापित करना चाहिए और सिविल सोसायटी समूहों, पुलिस और जिला प्रशासन, फैकल्टी सदस्यों, कर्मचारियों, स्थानीय मीडिया, जिला प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय करना होगा।
यह केंद्र कानूनी सहायता की सुविधा के लिए जिला और राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा। संस्थान के प्रमुख द्वारा गठित समान अवसर केंद्र में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), विकलांग व्यक्ति (PwD), महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा।
UGC के नए नियमों के तहत, यह केंद्र समानता से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने, वंचित समूहों को शैक्षणिक, वित्तीय मार्गदर्शन प्रदान करने और अधिकारियों और सिविल सोसायटी के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा।