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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह यादव , उनके बेटे अखिलेश यादव और मायावती को पछाड़कर उत्तर भारतीय राज्य के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले मुख्यमंत्री बनकर एक नई उपलब्धि हासिल की है। आदित्यनाथ ने कुल सात साल और 148 दिनों तक सीएम कार्यालय में कार्य किया है, जो राज्य में सबसे लंबा कार्यकाल है।इससे पहले कांग्रेस नेता संपूर्णानंद का यूपी के सीएम के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था, जिसमें कुल पांच साल और 344 दिन थे। 2023 में आदित्यनाथ ने तोड़ा रिकॉर्ड यहां गौर करने वाली बात यह है कि मायावती चार बार और मुलायम सिंह यादव तीन बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, फिर भी वे संपूर्णानंद और आदित्यनाथ का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाए।यूपी में लगातार दूसरा कार्यकालआदित्यनाथ उन नेताओं में से हैं, जिन्होंने अपनी पार्टी को राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दिलाई है और कांग्रेस नेता नारायण दत्त तिवारी के 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिन्होंने अविभाजित उत्तर प्रदेश में 1985 में दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उत्तराखंड के गठन के बाद से आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने वाले राज्य के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं।वह ऐसे मुख्यमंत्री भी हैं जिन्होंने सदियों पुराने मिथक को तोड़ा कि नोएडा जाने का मतलब अपनी प्रतिष्ठित सीट खोना होगा। आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर 1998 में शुरू हुआ जब वह पहली बार 12वीं लोकसभा के लिए चुने गए। वह 2017 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 403 सदस्यीय विधानसभा में 325 सीटों का भारी बहुमत हासिल किया।योगी आदित्यनाथ कौन हैं?1972 में अजय सिंह बिष्ट के रूप में जन्मे आदित्यनाथ को अब भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक के रूप में जाना जाता है। उनकी अनुशासित जीवनशैली और आध्यात्मिकता और धार्मिक गतिविधियों में गहरी रुचि की गूंज पूरे देश में है। महंत अवैद्यनाथ के मार्गदर्शन में उन्होंने 'योगी आदित्यनाथ' नाम से संन्यासी जीवन अपनाया और 22 साल की उम्र में गोरखनाथ मठ के मुख्य पुजारी बन गए।वह 26 साल की उम्र में लोकसभा के सबसे कम उम्र के सदस्यों में से एक थे और पांच बार गोरखपुर से सांसद चुने गए। 1998 के बाद से आदित्यनाथ देश में हिंदू राष्ट्रवादी मुद्दों के सबसे मुखर समर्थकों में से एक बन गए हैं। मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, ढांचागत विकास और स्वास्थ्य सेवा में सुधार देखा गया।

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