चंडीगढ़: हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को विधानसभा में 12वां राज्य बजट 2026-27 पेश किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पूर्व परामर्श द्वारा मिले सुझावों में से 5000 सुझावों को इस बजट प्रस्ताव में शामिल किया गया है। 16वें वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार वर्ष 2026 से 2031 तक हरियाणा का केंद्रीय करों में हिस्सा 1.361 प्रतिशत होगा। बता दें कि राज्य सरकार के बजट में केंद्रीय करों से उसे राज्य को मिलने वाला हिस्सा होता है जो कुल राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए बजट में निम्न प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया है:
-विश्व बैंक के बोर्ड ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए हमारे हरियाणा क्लीन और प्रोजेक्ट को दी स्वीकृति
-वर्ष 2031 तक सभी जिलों में चलने वाले इस प्रोजेक्ट के लिए विश्व बैंक द्वारा दी जाएगी कुल 2716 करोड रुपए की सहयोग राशि
-अक्टूबर 2026 तक Water Secure Haryana प्रोजेक्ट के लिए 5715 करोड़ तथा हरियाणा AI मिशन के लिए 474 करोड़ की स्वीकृति भी विश्व बैंक से मिल जाएगी
-वर्ष 2025 -26 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.66% रहने का अनुमान
-वर्ष 2026 27 में इसे और कम करते हुए जीडीपी के 2.65% तक सीमित रखने का प्रस्ताव
-वर्ष 2025 26 के लिए कुल बजट 2 लाख 5017 करोड़ का रखा गया, 31 मार्च 2026 तक लगभग 2 लाख 2000 करोड़ का व्यय अनुमानित
-राज्य की तीन प्रमुख संस्थाएं ग्राम सभाएं, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां अर्थात पैक्स और श्रम एवं निर्माण समितियां हैं
-वर्ष 2026 27 से ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में 6 नए कार्यों पर चर्चा अनिवार्य ऐसा मेरा प्रस्ताव- मुख्यमंत्री
-वर्ष 2026 27 में काम से कम 300 घाटे में चल रही पैक्स को लाभ में लाने का रखा है लक्ष्य
-वर्ष 2026 27 में श्रम एवं निर्माण सहकारी समितियां के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए के सरकारी कार्य आवंटित करने का प्रस्ताव
-वर्षों से चली आ रही ब्लॉक आधारित लोकेशन वर्गीकरण व्यवस्था को समाप्त कर नई व्यवस्था लागू कर सभी ब्लॉकों में औद्योगिक निवेश के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए
-वर्ष 2026 27 में सक्षम नाम से 500 करोड रुपए की प्रारंभिक राशि से एक विशेष फंड बनाने की स्थापना का प्रस्ताव
-वर्ष 2026 27 में न्यूनतम मजदूरी में की जाएगी बढ़ोतरी
-वर्ष 2026- 27 के लिए कुल 223658.17 करोड रुपए के बजट का रखता हूं प्रस्ताव
-इस बजट में राजकोषीय घाटा 4293.17 करोड़ जो GDP का 2.65 प्रतिशत, राजस्व घाटा 0. 87%, प्रभावित राजस्व घाटा 0.41 प्रतिशत, पूंजीगत व्यय 1.86%, प्रभावी पूंजीगत व्यय 2.32% है
-वर्ष 2026 27 के लिए भिवानी रोहतक गुरुग्राम व अन्य जिलों में अतिरिक्त 140000 एकड़ भूमि को खेती लायक बनाने का प्रस्ताव
-जो किसान धान छोड़कर डालें तिलहन कपास उगाएंगे उन्हें 2000 प्रति एकड़ अतिरिक्त बोनस देने का प्रस्ताव
-गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन के अंतर्गत किसानों को दी जा रही ₹3000 प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 5000 प्रति एकड़ किया जाएगा
-ग्रामीण उत्पादों की सीधी बिक्री हेतु प्रदेश भर में ग्रामीण हाट मंडियां की जाएंगे स्थापित
-मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत मिलने वाले मुआवज़े को ₹40000 प्रति एकड़ से बढ़ा कर ₹50000 प्रति एकड़ करने का प्रस्ताव
-हिसार में 30 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा पशु चिकित्सा महामारी विज्ञान केंद्र किया जाएगा स्थापित
-वर्ष 2026 27 में 2000 नए विटा बूथ एवं मिल्क बार खोलने का प्रस्ताव- मुख्यमंत्री
-सिंचाई विभाग के संशोधित अनुमान 5614.06 करोड़ को 14.83% से बढ़ा कर 6446.57 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-पब्लिक हेल्थ विभाग के संशोधित अनुमान 5469.22 करोड़ को 8.10% से बढ़ा कर 5912.02 करोड़ करने का प्रस्ताव
-मौलिक शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 10855.48 करोड़, सेकेंडरी शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को बढ़ा कर 7862.41 करोड़ और उच्चतम शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को बढ़ाकर 4197.38 करोड़ का प्रस्ताव
-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आयुष तथा चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, खाद्य एवं औषधि प्रशासन और ESI की सभी योजनाओं के प्रस्तावों के लिए वर्ष 2026-27 में 14,007.29 करोड़ करने का प्रस्ताव
-यह आवंटन वर्ष 2025-26 के आवंटन से 32.89% अधिक- मुख्यमंत्री
-खेल, युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के लिए वर्ष 2025- 26 के संशोधित अनुमान 1603.75 करोड़ को 37.22% से बढ़ा कर वर्ष 2026-27 में 2200.63 करोड़ करने का प्रस्ताव
-उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के संशोधित अनुमान को 46.93% से बढ़कर वर्ष 2026- 27 में 1950.92 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-श्रम विभाग की आवंटित राशि को 89.65 करोड़ को 91.80 करोड रुपए करने का प्रस्ताव
-वित्त वर्ष 2026 27 में विभाग के लिए 77950 करोड रुपए के राजस्व लक्ष्य का प्रस्ताव
-ऊर्जा विभाग के बजट अनुमान को 7.66 प्रतिशत से बढ़ा कर वर्ष 2026 27 में 6868 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-लोक निर्माण विभाग के बजट अनुमान को 22% से बढ़ा कर वर्ष 2026 27 में 5893.66 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-क्षेत्रीय परिवहन एवं यातायात विभाग के संशोधित अनुमान को 3542.79 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-नागरिक उद्यान विभाग के संशोधित अनुमान को 86.91% से बढ़ा कर 573.34 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के संशोधित अनुमान को 22.88% से बढ़कर 8703.75 करोड रुपए करने का प्रस्ताव
-शहरी स्थानीय निकाय के संशोधित अनुमान को 6240.97 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-नगर एवं ग्राम नियोजन के संशोधित अनुमान को 2026 27 में 556.61 करोड़ करने का प्रस्ताव
-सभी के लिए आवास के संशोधित अनुमान को 2424.39 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-पर्यटन एवं विरासत के संशोधित अनुमान को 380.80 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-गृह विभाग के संशोधित अनुमान को 7.21% से बढ़कर 8475.01 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-राजस्व विभाग के लिए 19500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य प्रस्तावित, जो पिछले वर्ष की तुलना में 17.8% अधिक
-वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 2180.88 करोड़ रुपए को 84.53% से बढ़ा कर वर्ष 2026-27 में 4024.28 करोड़ करने का प्रस्ताव
-महिला एवं बाल विकास विभाग के संशोधित अनुमान को 2263.29 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के बजट अनुमान को 439.71 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-कला एवं संस्कृति विभाग के संशोधित अनुमान को 132 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-विदेश सहयोग विभाग के संशोधित अनुमान को 10.43 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण विभाग के संशोधित अनुमान को 58.93% से बढ़ा कर 178.14 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव
-नागरिक संसाधन सूचना विभाग के संशोधित अनुमान को 220.04 प्रतिशत से बढ़ा कर 422.78 करोड रुपए करने का प्रस्ताव
-कर्मचारी और पेंशनधारियों के आश्रितों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए आय कि वर्तमान सीमा ₹3500 प्रति माह को बढ़ाकर 9000 रुपए प्रतिमाह करने का प्रस्ताव