कांग्रेस ने केंद्र के 36 मंत्रियों को कश्मीर भेजने के सरकार के फैसले को घबराहट का संकेत करार देते बृहस्पतिवार को दावा किया कि अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को खत्म करना एक बड़ी गलती थी और अब त्वरित उपाय काम नहीं आएंगे। पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर कहा, ''36 मंत्रियों को छह दिनों के भीतर जम्मू-कश्मीर भेजना सामान्य स्थिति का नहीं, बल्कि घबराहट का संकेत है। अनुच्छेद 370 को हटाना बड़ी गलती थी और कोई भी त्वरित उपाय काम नहीं आने वाला है।"
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा, ''अमित शाह कहते हैं कि कश्मीर में सब कुछ सामान्य है। अगर ऐसा है तो 36 लोगों को दुष्प्रचार के लिए क्यों भेजा जा रहा है? ऐसे लोगों को क्यों नहीं भेजा गया जो दुष्प्रचार नहीं करें और वहां के हालात को समझ सकें।"
खबरों के मुताबिक, केंद्र सरकार के 36 मंत्री 18 से 25 जनवरी तक जम्मू और कश्मीर का दौरा करेंगे तथा सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों को आम लोगों के बीच पहुंचाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कश्मीरी लोगों के बीच उन योजनाओं की जानकारी पहुंचाना चाहती है जिन्हें अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटाने के बाद शुरू किया गया है।