मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (डीए) के बकाया भुगतान को मंजूरी दे दी। इस भुगतान के लिए राज्य के खजाने से लगभग 800 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। राज्य कर्मचारियों को मई के वेतन के साथ बकाया राशि प्राप्त होगी। सरकार ने सेवानिवृत्त अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की वृद्धि को भी मंजूरी दी है। पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशन लाभार्थियों को इस वर्ष जनवरी से पूर्वव्यापी प्रभाव से 60 प्रतिशत की दर से संशोधित महंगाई भत्ता (डीए) प्राप्त होगा।
5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोगों के तहत राज्य कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में वृद्धि नवंबर और दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के लिए लंबित थी। वित्त विभाग ने संशोधन को लागू करने के लिए तीन अलग-अलग सरकारी प्रस्ताव जारी किए। महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों को 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के तहत मई के वेतन के साथ महंगाई भत्ता (डीए) का बकाया मिलेगा।