बुलेट ट्रेन परियोजना को व्यावहारिक बनाने की चुनौती

Bullet Train: सरकार की प्रमुख हाई-स्पीड रेल परियोजना धीमी गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल बना हुआ है: बुलेट ट्रेन को आर्थिक रूप से व्यवहार्य कैसे बनाया जाए. महत्वाकांक्षी मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर - भारत का 320 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाला रेल नेटवर्क बनाने का पहला प्रयास - की अनुमानित लागत लगभग 90,000 करोड़ रुपए थी. आज, अनुमान बताते हैं कि लागत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जिससे तकनीकी छलांग के रूप में परिकल्पित यह परियोजना एक गंभीर वित्तीय पहेली में तब्दील हो गई है.

भूमि अधिग्रहण में देरी, कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न व्यवधान और निर्माण लागत में वृद्धि ने मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ने वाले 508 किमी लंबे कॉरिडोर की लागत को काफी बढ़ा दिया है. प्रारंभिक वित्तपोषण का एक बड़ा हिस्सा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी से आया था, जिसने दीर्घकालिक सुलभ कर्ज के माध्यम से परियोजना की प्रारंभिक लागत का लगभग 81% वित्तपोषण करने पर सहमति व्यक्त की थी. हालांकि, टोक्यो ने स्पष्ट कर दिया है कि वह लागत में वृद्धि होने पर वित्तपोषण नहीं करेगा, जिससे बढ़ती लागत का बोझ नई दिल्ली पर आ गया है.

इससे सरकार के भीतर इस परियोजना को आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के तरीकों पर गहन आंतरिक चर्चा शुरू हो गई है. विपक्षी आलोचकों ने इसे संभावित ‘सफेद हाथी’ करार देना शुरू कर दिया है, उनका तर्क है कि टिकटों की कीमतें आम यात्रियों की पहुंच से बाहर हो सकती हैं. समर्थकों का कहना है कि यह बहस अभी समय से पहले है.

इस कॉरिडोर पर प्रतिदिन लगभग 35 ट्रेनें चलने की उम्मीद है और अंततः इससे सालाना लगभग 1.6 करोड़ यात्री यात्रा करेंगे, जिससे दो प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. सूरत और बिलिमोरा के बीच पहले परिचालन खंड का परीक्षण अगस्त 2027 में होने की उम्मीद है. लेकिन यह परियोजना सिर्फ एक प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के विस्तार की बात कही है. नीति निर्माताओं के सामने तत्काल चुनौती स्पष्ट है: यदि भारत की पहली बुलेट ट्रेन सफल साबित नहीं हो पाती है, तो अन्य ट्रेनें कैसे शुरू हो पाएंगी? एक कोर ग्रुप बुलेट ट्रेन यात्रा को सफल बनाने के तरीकों पर गहन विचार-विमर्श कर रहा है.

लंबा होता इंतजार

नितिन नबीन ने 20 जनवरी, 2026 को भाजपा अध्यक्ष का पदभार संभाला और एक दर्जन से अधिक राज्यों का व्यापक दौरा किया तथा विधानसभा चुनावों के दौरान सक्रिय रूप से प्रचार किया. लेकिन पदभार संभालने के पांच महीने बाद भी उनकी टीम के गठन का इंतजार लंबा होता जा रहा है.

यह भी स्पष्ट है कि उनका तीन वर्षीय कार्यकाल जनवरी 2029 में समाप्त हो रहा है, इसलिए वे अगले लोकसभा चुनावों तक पद पर बने रहेंगे. देरी का एक मुख्य कारण यह है कि नई टीम को निरंतरता और पीढ़ीगत बदलाव के बीच संतुलन बनाए रखना होगा. नेतृत्व पार्टी संरचना में युवा चेहरों को बढ़ावा देने के लिए संगठनात्मक पदाधिकारियों के लिए 60 वर्ष की अनौपचारिक ऊपरी आयु सीमा लागू करने पर विचार कर रहा है. सुनील बंसल और विनोद तावड़े, जो वर्तमान में महासचिव हैं, के प्रभावशाली पदों पर बने रहने की संभावना है.

बीएल संतोष के भी कुछ और समय तक संगठन के महासचिव के रूप में बने रहने की उम्मीद है. पहले राम माधव का नाम चर्चा में था. लेकिन उनकी भूमिका को लेकर कोई निश्चित नहीं है. ऐसी संभावना है कि राधा मोहन दास अग्रवाल, तरुण चुघ, दुष्यंत गौतम और अरुण सिंह जैसे पार्टी महासचिवों को अन्य जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं. लेकिन यह सब अभी अधर में है और नितिन नबीन उम्मीद लगाए बैठे हैं.

योगी के काफिले ने चौंकाया

उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सादगी और संयम पर बार-बार जोर देने की अनदेखी की, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी हैरानी का माहौल छा गया. हाल ही में दिल्ली दौरे के दौरान योगी आदित्यनाथ को एक दर्जन से अधिक वाहनों के काफिले के साथ चलते देखा गया, जिससे राजनीतिक गलियारों में भी कानाफूसी शुरू हो गई.

इस बात में कोई शक नहीं कि उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री को चरमपंथी तत्वों से गंभीर सुरक्षा खतरे हैं और वे जेड-प्लस श्रेणी की सुरक्षा के हकदार हैं. अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां ही इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था का दायरा तय करती हैं. फिर भी, तुलना होना स्वाभाविक था क्योंकि प्रधानमंत्री को अक्सर राजधानी में काफी कम सुरक्षाकर्मियों के साथ यात्रा करते देखा जाता है. इसलिए, इस दृश्य को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया. कई पर्यवेक्षकों के लिए, यह सुरक्षा प्रोटोकॉल से ज्यादा राजनीतिक संदेश देने का मामला था.

सार्वजनिक नजरों से दूरी

ऐसे में, जबकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती महंगाई, रुपए पर दबाव और खपत में गिरावट जैसे मुश्किल दौर से गुजर रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक रूप से नजरों से ओझल ही रही हैं. आर्थिक उथल-पुथल के दौरान आक्रामक बयानबाजी को प्राथमिकता देने वाले अपने कई पूर्ववर्तियों के विपरीत, सीतारमण ने चुप्पी और सावधानी का रास्ता चुना है.

आलोचकों का तर्क है कि हाल के महीनों में उनकी राजनीतिक स्थिति और जन समर्थन पर कड़ी नजर रखी जा रही है. बढ़ती कीमतें, छोटे व्यवसायों में दिक्कतें और घरेलू बचत में कमी की चिंताओं ने विपक्ष को वित्त मंत्रालय को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया है.

फिर भी, उनके समर्थक इस बात पर जोर देते हैं कि कई वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में, जो इसी तरह की चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की व्यापक आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है. वे भारत की विकास गति, मजबूत कर संग्रह, बुनियादी ढांचे पर जोर और राजकोषीय अनुशासन के वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में होने का हवाला देते हैं.

हालांकि, सीतारमण कभी भी दिखावटी राजनीति के लिए नहीं जानी जातीं. लगभग आठ वर्षों तक वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए - जो अपने आप में एक दुर्लभ उपलब्धि है - उन्होंने केवल आवश्यकता पड़ने पर बोलने और अनावश्यक विवादों से बचने की प्रतिष्ठा विकसित की है.

कई वरिष्ठ मंत्रियों के विपरीत, वह शायद ही कभी मीडिया का ध्यान आकर्षित करती हैं, केंद्रीय बजट की अवधि के अलावा बहुत कम साक्षात्कार देती हैं और व्यक्तिगत प्रचार के बजाय संस्थागत संचार को प्राथमिकता देती हैं. अब, जैसे-जैसे आर्थिक चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, वित्त मंत्री और भी अधिक सतर्क हो गई हैं.