Delhi Auto Strike:दिल्ली में सफर करने वाले लोगों के लिए ईंधन के दाम के साथ अब किराया वृद्धि के दाम से आर्थिक मार झेलने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि शहर में कमर्शियल गाड़ी चलाने वालों की यूनियनों ने 21 मई से 23 मई तक तीन दिन की हड़ताल का ऐलान किया है। ऑटो ड्राइवर मांग कर रहे हैं कि टैक्सी और ऑटो के किराए में तुरंत बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि ईंधन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। इस कदम से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रोज़ाना सफर करने वालों पर असर पड़ने की उम्मीद है, खासकर उन लोगों पर जो स्थानीय सफ़र के लिए टैक्सी और ऑटो-रिक्शा पर निर्भर हैं।
विरोध का यह ऐलान इस हफ़्ते पेट्रोल, डीजल और CNG की कीमतों में ताज़ा बढ़ोतरी के बाद आया है; कुछ ही दिनों के अंदर यह दूसरी बढ़ोतरी है।
मालूम हो कि दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 98.64 रुपये हो गई है, जबकि डीज़ल की कीमत 90.67 रुपये से बढ़कर 91.58 रुपये हो गई है। ये नई दरें मंगलवार से लागू हो गई हैं। कीमतों में यह ताज़ा बदलाव पिछले शुक्रवार को घोषित 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी के बाद हुआ है। CNG, जो दिल्ली की ज़्यादातर टैक्सियों और ऑटो-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाला मुख्य ईंधन है, वह भी महंगा हो गया है; इसकी कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 87 रुपये हो गई है।
मध्य-पूर्व का संघर्ष, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले मुख्य तेल शिपिंग मार्ग की नाकेबंदी, और रूसी कच्चे तेल के आयात पर अमेरिकी प्रतिबंधों में मिली छूट की समय सीमा का खत्म होना—ये ही ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के मुख्य कारण हैं।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने सोमवार को दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर इस मामले में दखल देने की मांग की और सरकार से आग्रह किया कि वह किराए की नई दरें अधिसूचित करे।
हड़ताल का ऐलान करते हुए 'चालक शक्ति यूनियन' के उपाध्यक्ष अनुज कुमार राठौर ने कहा, "CNG, पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के कारण मध्यम-वर्गीय चालक अपने परिवारों का गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसलिए, दिल्ली के अन्य संगठनों के साथ मिलकर 'चालक शक्ति यूनियन' ने 'चक्का जाम' (हड़ताल) का आह्वान किया है और लोगों से अपील की है कि वे 21, 22 और 23 मई को अपनी गाड़ियां न चलाएं।"
उन्होंने आगे चेतावनी दी, "अगर सरकार तुरंत टैक्सियों का किराया नहीं बढ़ाती है और एक-दो हफ़्ते के अंदर इस बारे में कोई अधिसूचना जारी नहीं करती है, तो इस आंदोलन को और तेज़ करके एक बड़े पैमाने के विरोध प्रदर्शन में बदल दिया जाएगा, जिसके लिए पूरी तरह से दिल्ली सरकार ही ज़िम्मेदार होगी।"
यूनियनों ने कहा कि दिल्ली-NCR में शहर की टैक्सियों के किराए की दरों में पिछले 15 सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि गाड़ियों को चलाने का खर्च (ऑपरेटिंग कॉस्ट) काफी बढ़ गया है। ड्राइवरों ने यह भी मांग की कि "टैक्सी ड्राइवरों के आर्थिक शोषण को रोकने के लिए सख्त नीतियां बनाई जाएं"।
यूनियनों ने आरोप लगाया कि ऐप-आधारित कैब एग्रीगेटर ग्राहकों से किराया बढ़ा रहे हैं, जबकि ड्राइवरों की कमाई लगातार कम हो रही है।
उन्होंने दावा किया कि शहर में टैक्सी ड्राइवर "आर्थिक शोषण और गुलामी जैसी स्थितियों का शिकार बन रहे हैं।"
यह मामला पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट तक पहुंचा था, जहां यूनियनों ने दावा किया था कि कोर्ट ने सरकार को इस मामले पर ध्यान देने का निर्देश दिया था। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि किराए में संशोधन का प्रस्ताव अभी भी लंबित है। 23 मई को दिल्ली सचिवालय में विरोध प्रदर्शन की भी योजना बनाई गई है। यदि सरकार यह मांग मान लेती है, तो संभावना है कि निवासियों को टैक्सी और ऑटो के लिए ज़्यादा किराया देना पड़ेगा, जिससे पहले से ही बढ़ती घरेलू लागतों के बीच यात्रा का खर्च और बढ़ जाएगा।