बेंगलुरु: गृह मंत्री अमित शाह इस समय कर्नाटक दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बेंगलुरू में आयोजित किए गए 'मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा' कार्यक्रम में भाग लिया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा, “हमारे देश से नशीले पदार्थों के उन्मूलन के लिए हर जिले को राज्य सरकार के साथ मिलकर और राज्य सरकार को केंद्र सरकार से जुड़कर काम करना होगा।"
सभी छह विभाग मिलकर काम करें। समूची राज्य सरकारों के समन्वय, सहयोग के समग्र दृष्टिकोण के साथ नशीले पदार्थों की पूरी व्यवस्था को नष्ट किया जा सकता है। यह हमारे देश के लिए लड़ाई है। हमारा उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाना है। इस लड़ाई को हर घर और हर व्यक्ति तक ले जाने की जरूरत है।
सभी राज्य सरकारों और विभागों को हमारे देश के स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तभी इस नशीले पदार्थों के उन्मूलन को जड़ से खत्म किया जा सकेगा।” गृह मंत्री अमित शाह ने आज बेंगलुरु में मादक पदार्थों की तस्करी और दक्षिणी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही।
शाह ने जानकारी देते हुए बताया कि एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, भारत के 75 वें स्वतंत्रता दिवस पर नारकोटिक्स कंटरोल ब्यूरो द्वारा 75,000 किलोग्राम ड्रग्स को समाप्त किया गया है।
करीब 8400 करोड़ रूपये कीमत की 6 लाख किलो ड्रग्स का खात्मा किया गया है। वर्ष 2006-2013 के दौरान 786 करोड़ रुपये मूल्य की 1.62 लाख मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किए गए।
इसी प्रकार वर्ष 2014-2022 के दौरान रुपये 22 हजार करोड़ के 3.73 लाख मात्रा में मादक पदार्थ पकडे़ गये। केंद्र सरकार ने पिछले 5 वर्षों में 61 नए साइकोट्रोपिक पदार्थों को अधिसूचित और उन्हें प्रतिबंधित किया
शाह ने आगे कहा कि समूची दक्षिणी राज्य सरकार और एजेंसियों को अपना नजरिया बदलना होगा और ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की गहराई से जांच की कार्यप्रणाली अपनानी होगा। शाह ने उदाहरण देते हुए कहा, ’जैसे कोस्टल गार्ड ने रॉ की सूचना के आधार पर मध्य प्रदेश स्थित दरिया से नशे की सबसे बड़ी खेप पकड़ी’।
उन्होंने कहा, ’मादक पदार्थों के इस कारोबार को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ इसे खत्म किया जाना चाहिए। पिछले 4 वर्षों के लिए, भारत सरकार ने चार स्तंभों पर काम किया है। ड्रग्स का पता लगाना; नेटवर्क का निर्देश; अपराधी की हिरासत, और व्यसनी का पुनर्वास।
शाह ने कहा कि अन्य सरकारी प्रावधानों के साथ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट के कड़े उपायों के माध्यम से राज्य सरकारों को हमारे देश से इस वायरस को खत्म करने के लिए मजबूती से काम करना चाहिए।
राज्य सरकारें नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो वेब पोर्टल से भी निर्देश ले सकती हैं। हर तीन महीने में मंत्री, जिला और गृह सचिव स्तर पर समीक्षा की जाए।
शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आंकड़ों के अनुसार 60-70 प्रतिशत मादक पदार्थों की तस्करी समुद्री मार्ग से होती है और इसलिए मादक पदार्थों के कारोबार को नियंत्रित करने के लिए समुद्री मार्ग को बंद किया जाना चाहिए।
इस संबंध में, भारत सरकार ने तट रक्षक, नौसेना और बंदरगाह प्राधिकरणों को हितधारक या स्टेक होल्डर बनाया है।