नयी दिल्ली, 21 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार के कर अधिकारियों से इस बात की जांच करने को कहा कि क्या ग्रोटर नोएडा स्थित बुद्धा इंटरनेशलन सर्किट में फॉर्मूला वन वर्ल्ड चैंपियनशिप के आयोजकों ने दर्शकों से मनोरंजन कर लिया या नहीं।
फॉर्मूला वन रेस इंडियन ग्रांड प्रिक्स का आयोजन जेपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने 2011 और 2013 में बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट में किया था। हालांकि, सरकारी प्राधिकरण के साथ कुछ कर विवाद के कारण बाद में इसका आयोजन नहीं किया गया।
मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की एक पीठ ने कहा कि आयोजकों द्वारा मनोरंजन कर चुकाने संबंधित विवाद ऐसा मामला नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका के रूप में सुना जाए।
खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई सुनवाई में कहा, ‘‘कर छूट को चुनौती देने वाली ऐसी याचिका में दम नहीं है। आप अनुच्छेद 32 के तहत कर छूट को कैसे चुनौती दे सकते हैं।’’
कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने कहा कि जेपी स्पोर्ट्स ने टिकट बेचते समय दर्शकों से मनोरंजन शुल्क नहीं वसूला था क्योंकि सरकार ने इसे कर में छूट दी थी।
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