भोपाल, 19 अक्टूबर मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,500 करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी देने का फैसला किया है।
मध्य प्रदेश के गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया, ‘‘मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मे मंत्रिमंडल की मंगलवार को वर्चुअल बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 के लिये घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत दरों में 20,500 करोड़ रूपये से अधिक की सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया।’’
वहीं, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया, ‘‘इस निर्णय से प्रदेश के कृषि क्षेत्र के उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी के रूप में 15,722.87 करोड़ रुपये की वार्षिक राहत प्राप्त होगी, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को गृह ज्योति योजना के तहत 4,981.69 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी।’’
उन्होंने कहा कि इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ‘मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना’ को भी मंजूरी दी है। इसका लाभ 16 जिलों के 74 ब्लॉकों के 7,511 गांवों के आदिवासी परिवारों को मिलेगा। इस योजना के तहत आदिवासी परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों के जरिये राशन की आपूर्ति उनके घर के दरवाजे पर की जाएगी।
अधिकारी ने बताया कि यह योजना उप चुनाव निर्वाचन आचार संहिता के जिलों को छोड़कर शेष जिलों के आदिवासी विकास खंडों में नवंबर, 2021 से लागू की जाएगी।
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