रांची, आठ नवंबर झारखंड सरकार ने सोमवार को कोल इंडिया लि. द्वारा राज्य का बकाया चुकाने के लिए केंद्र से हस्तक्षेप करने की मांग की। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
राज्य सरकार ने नीति आयोग के अधिकारियों के साथ बैठक में दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) के लिए रिजर्व बैंक के खाते से स्वतः धन कटने के मुद्दे को भी उठाया। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के नेतृत्व में झारखंड के एक प्रतिनिधिमंडल ने नयी दिल्ली में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित मुद्दों पर नीति आयोग का ध्यान आकर्षित किया गया।
अधिकारियों ने राज्य में अनुसूचित जनजातियों की बेहतरी और खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए अलग आदिवासी केंद्रित नीतियों की जरूरत पर भी जोर दिया।
बैठक में भाग लेने वाले एक अधिकारी ने कहा, "कोल इंडिया बकाया, दामोदर घाटी निगम, जीएसटी, राजमार्ग, सिंचाई, रेलवे, नागर विमानन, आदिवासी मामलों, कुपोषण आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने पर चर्चा हुई।
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