नयी दिल्ली, 29 जून बिजली मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021 जूलाई में शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है। सत्र के दौरान विधेयक का पारित कराने पर भी जोर दिया जाएगा।
इस संशोधन विधेयक में अन्य बातों के अलावा दूरसंचार सेवाओं की तर्ज पर विद्युत उपभोक्ताओं को कई सेवा प्रदाताओं के बीच चयन की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है।
नवीकरणीय उर्जा मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल रहे सिंह ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ब्लूमबर्ग एनईएफ (बीएनईएफ) सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए कहा कि विधेयक का उद्देश्य विद्युत वितरण को लाइसेंस मुक्त करना है।
सिंह ने कहा, "हमने उत्पादन की तरह ही बिजली के वितरण को लाइसेंस मुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया। विधेयक से जुड़ा कैबिनेट नोट संबंधित मंत्रालयों को भेजे गये थे। सभी संबंधित मंत्रालयों ने इसे मंजूरी दे दी। लेकिन कानून मंत्रालय के एक या दो सवाल थे।"
उन्होंने उम्मीद जतायी कि इसे जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और संसद के आगामी मानसून सत्र में पेश किया जा सकता है। हमारा इसे पारित कराने पर जोर होगा।
मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू होने और 13 अगस्त को समाप्त होने की संभावना है।
विधेयक बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार और जिम्मेदारियां भी तय करता है।
मंत्री ने यह भी कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) का पालन नहीं करने पर जुर्माना बढ़ाया जाएगा।
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