नयी दिल्ली, एक दिसंबर शोध कंपनी कट्स इंटरनेशनल ने सुझाव दिया है कि सरकार को अगले केंद्रीय बजट में औद्योगिक रणनीति को भी शामिल करना चाहिए। कट्स ने कहा कि इससे नीतिगत मामलों में समन्वित रुख सामने आ सकेगा।
कट्स ने मंगलवार को वित्त मंत्रालय को बजट-पूर्व ज्ञापन दिया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी नीतियों के डिजाइन और क्रियान्वयन में अनिश्चितताओं से बचने की जरूरत है।
कट्स इंटरनेशनल के महासचिव प्रदीप मेहता ने कहा, ‘‘महंगे कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स तथा बिजली की लागत की वजह से उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा है।’’
उन्होंने कहा कि नीति के डिजाइन और क्रियान्वयन के लिए सरकारी प्रणाली के रुख को पूरी तरह से लागू करने को ‘औद्योगिक रणनीति’ की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति तथा नियामकीय प्रभाव आकलन का भी सुझाव दिया।
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