नयी दिल्ली, 18 मई विभिन्न राज्यों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत वितरण करने के लिए 31.8 लाख टन खाद्यान्न उठाया है।
केंद्र ने कोविड-19 के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के कारण गरीबों को हुई कठिनाई को दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले लगभग 79.39 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो अतिरिक्त खाद्यान्न कोटा मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त खाद्यान्न दो महीने (मई-जून 2021) की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
खाद्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 17 मई, 2021 तक, सभी 36 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के डिपो से 31.80 लाख टन खाद्यान्न का उठाव किया है।
लक्षद्वीप ने मई-जून 2021 के लिए पूर्ण आवंटित कोटा का उठाव किया है।
पन्द्रह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों - आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, केरल, लद्दाख, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा - ने मई के लिए किये गये आवंटन का पूर्णत: उठाव कर लिया है।
सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को समयबद्ध तरीके से मुफ्त खाद्यान्न उठाने और वितरित करने के लिए कहा गया है।
इस योजना के तहत कुल 79.39 लाख टन खाद्यान्न जारी किया जाएगा।
बयान में कहा गया है, ‘‘भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय सहायता के हिस्से के रूप में खाद्यान्न की लागत, अंतरराय परिवहन आदि के लिए 26,000 करोड़ रुपये से अधिक का पूरा खर्च वहन करेगी।’’
पिछले साल, केंद्र ने अप्रैल-नवंबर की अवधि के दौरान पीएमजीकेएवाई के तहत 305 लाख टन मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।