नयी दिल्ली, 23 दिसंबर दिल्ली उच्च न्यायालय अमेजन की उस याचिका पर सुनवाई जनवरी में करेगा जिसमें विदेशी विनिमय प्रबंधन कानून (फेमा) के तहत मामलों की जांच करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी गई है।
न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अमेजन की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई अब पांच जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता अमेजन होलसेल (इंडिया) और अमेजन सेलर सर्विसेज ने ईडी के अधिकार-क्षेत्र को चुनौती देते हुए कहा है कि वे अमेजन होलसेल (इंडिया) के खिलाफ उन मामलों में जांच नहीं कर सकते हैं जो फेमा के तहत एजेंसी को मिले अधिकार से बाहर हैं।
अमेजन ने पिछले महीने कहा था कि फ्यूचर समूह के साथ उसके सौदे के सिलसिले में उसे ईडी की ओर से समन भेजे गए हैं।
याचिका के मुताबिक अमेजन होलसेल (इंडिया) और अमेजन सेलर सर्विसेज भारतीय कंपनियां हैं और वे इस जांच को चुनौती दे रही हैं क्योंकि इस लेनदेन का विदेश मुद्रा से कोई नाता नहीं है। इसमें कहा गया है कि ईडी ने इस वर्ष 19 फरवरी को एक निर्देश जारी किया था और एजेंसी बिना किसी कानूनी आधार या अधिकार क्षेत्र के याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही कर रही है।
याचिका में कहा गया है कि पूरा सहयोग देने के बावजूद याचिकाकर्ताओं का अनावश्यक रूप से उत्पीड़न हो रहा है।
फ्यूचर समूह और मुकेश अंबानी के रिलायंस रिटेल के बीच सौदा होने के बाद से अमेजन और किशोर बियाणी की अगुआई वाले समूह के बीच कानूनी लड़ाई छिड़ गई है। अमेजन ने इस सौदे पर आपत्ति जताई है और फ्यूचर समूह पर 2019 के अपने निवेश समझौते का उल्लंघन करने का आरोप भी लगाया है।
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