मुंबई, 29 जून बैंकों ने छोटे कारोबार करने वाली इकाइयों की महामारी से उबरने में मदद के लिए पिछले साल घोषित आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अब तक तीन लाख करोड़ रुपए का 90 प्रतिशत हिस्सा आवंटित कर दिया है।
सोमवार को सरकार ने ईसीएलजीएस का विस्तार करते हुए उसमें और 1.5 लाख करोड़ रुपए जोड़ दिए। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल का मानना है कि इससे महामारी की दूसरी लहर से बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता पर पैदा होने वाला संभावित दबाव घटेगा।
मौजूदा ईसीएलजीएस के तहत कुल तीन लाख करोड़ रुपए में से 89.7 प्रतिशत हिस्सा यानी 2.69 लाख करोड़ रुपए का पहले ही आवंटन किया जा चुका है।
एजेंसी ने कहा कि इसके अलावा कर्ज अदायगी के लिये मोहलत और ऋण समाधान संरचना जैसे दूसरे उपायों से कुछ बैंकों की सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति को मार्च 2020 के 8.2 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2021 में 7.5 प्रतिशत पर सीमित रखने में मदद मिली।
ईसीएलजीएस में 1.5 लाख करोड़ रुपए का विस्तार करने से अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों, खासकर छोटी एवं मझोली कंपनियों को मौजूदा संकट से उबरने के लिए जरूरी मदद मिलेगी।
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