सर्वोच्च अदालत ने तो यहां तक कहा है कि यदि शिकायतकर्ता बयान से मुकर जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर सुनवाई के दौरान वह साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहता है तो किसी अन्य गवाह के मौखिक या दस्तावेजी सबूत को स्वीकार कर अवैध लाभ की मांग संबंधी अपर
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सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल जो कानूनी सुधार सुझाया है, उसका कुछ असर जरूर होगा लेकिन भ्रष्टाचार को यदि जड़-मूल से खत्म करना है तो हमें कई अत्यंत कठोर कदम उठाने होंगे।
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भारत ‘पड़ोस सबसे पहले’ की नीति के तहत चीन सहित पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध स्थापित करने पर जोर देता रहा है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की इस नई आक्रामकता से फिर यह स्पष्ट हुआ है कि चीन भारत के लिए गंभीर चुनौती बना
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डॉक्टरों के अनुसार जहरीले पदार्थ के सेवन से मरीज को हार्ट अटैक हो जाता है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी के कारण मरीज को दिखना भी बंद हो जाता है। निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है और गंभीर भी।
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सीपीएम सांसद ने सुझाव में चयन समिति में प्रधानमंत्री को शामिल करने का जिक्र नहीं किया। लेकिन अगले दिन 11 दिसंबर को कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य मनीष तिवारी ने भी चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय
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हमारे सैनिकों ने चीनी घुसपैठियों को जिस तरह से खदेड़ा है, उसके कारण उनका उत्साहवर्द्धन करने की बजाय हमारी संसद से उल्टा संदेश जाना कहां तक उचित है?
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हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि देश में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए तथा केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों तक जिस तरह मुफ्त अनाज पहुंचाया है, वह व्यवस्था जारी रहनी चाहिए. इस परिप्रेक्ष्य में अंतरराष
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जातियों के नाम पर सेना की टुकड़ियों के भी नाम तुरंत बदले जाने चाहिए. 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से घबराए अंग्रेज शासकों ने भारतीय लोगों को जातियों में बांटने की तरकीबें शुरू की थीं, उनमें से यह भी एक बड़ी तरकीब थी.
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औद्योगिक विकास के लिए पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिहाज से राज्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा चल रही है. महाराष्ट्र को भी और आकर्षक औद्योगिक नीति बनानी होगी.
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