उद्योगपति गौतम अदानी को लेकर संसद का यह सत्र लगभग ठप्प हो रहा है। विपक्ष के नेता समझ रहे हैं कि उन्हें बोफोर्स की तरह एक जबर्दस्त मुद्दा हाथ लग गया है। पिछले आठ-नौ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए विपक्षी नेताओं ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन मोदी का जलवा बढ़ता ही गया। अब अदानी के काम-धंधों पर आई हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने उन्हें इतना उत्साहित कर दिया है कि वे संसद का काम-काज ठप्प करने पर उतारु हो गए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और मोदी पर बनी बीबीसी की फिल्म ने जितना हंगामा खड़ा किया, उससे कहीं ज्यादा बड़ा तूफान आनेवाला है।
अब संसद के बाहर भी धरनों, प्रदर्शनों, पत्रकार परिषदों की झड़ी लगनेवाली है लेकिन असली सवाल यह है कि यह मामला क्या मोदी का बोफोर्स बन सकेगा? अदानी की कंपनियों को भारत की सरकारी बैकों ने अरबों रुपए उधार दिए हैं, लेकिन क्या विरेाधी दल प्रमाण देकर यह सिद्ध कर सकेंगे कि अरबों-खरबों रु। के मोटे कर्ज अदानी को सरकार के इशारे पर दिए गए हैं? यदि हमारा विपक्ष इससे कुछ ठोस प्रमाण जुटा सका तो मोदी सरकार बड़ी मुश्किल में फंस जाएगी। लाखों लोगों को शेयर बाजार में जो अरबों-खरबों का नुकसान हो रहा है, क्या वे लोग चुप बैठेंगे? अभी से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया है। उनमें से कुछ मुखर लोग जमकर विपक्ष का साथ देंगे और सरकार-विरोधी रहस्योद्घाटन में शामिल हो जाएंगे।
अभी तो रिजर्व बैंक और सरकारी नियामक संस्थाओं ने अदानी समूह को दिए गए कर्ज के बारे में जानकारी मांगी है। अदानी के शेयरों की कीमत रोज गिर रही है। सरकार विपक्षीय हमले को बेअसर करने के लिए अदानी-समूह के खिलाफ जांच बिठा देगी। विदेशों में भी इस ग्रुप की साख पर आंच आ रही है। हो सकता है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के पीछे कोई मोदी-विरोधी ताकतें भी सक्रिय हों ।