नए बजट के तहत आयकर की नई छूटों, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, छोटे उद्योग व जनकल्याणकारी योजनाओं से करोड़ों लोगों को लाभान्वित करके जहां आर्थिक सुस्ती का मुकाबला किया जा सकेगा, वहीं विकास दर बढ़ाई जा सकेगी. लेकिन नए बजट की सबसे बड़ी चुनौती वर्ष 2020-21 मे ...
नि:संदेह पूरा देश विभिन्न उभरती हुई आर्थिक चुनौतियों से राहत पाने की आस में नए बजट की ओर टकटकी लगाकर देख रहा है. ऐसे में उपयुक्त होगा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2020-21 के नए बजट के समक्ष दिखाई दे रही आर्थिक एवं वित्तीय चुनौतियों के बीच राजक ...
पिछले बजट में कैपिटल गेन से स्टार्टअप में निवेश करने पर आयकर छूट दी गई थी. कैपिटल गेन से एमएसएमई में निवेश करने पर भी आयकर छूट दी जाए. चूंकि छोटी और मझोली औद्योगिक-कारोबारी इकाइयां देश की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा हैं, अतएव आर्थिक सुस्ती के दौर में ब ...
निश्चित रूप से प्रधानमंत्नी मोदी और वित्त मंत्नी सीतारमण को आर्थिक वृद्धि से संबंधित जो ये सुझाव प्राप्त हुए हैं उनकी ओर बजट निर्माण में ध्यान देने से इस समय उभरती हुई आर्थिक चुनौतियों से निपटा जा सकेगा ...
गौरतलब है कि वर्ष 2019 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक चुनौतियों का वर्ष रहा. वर्ष 2019 में देश की अर्थव्यवस्था का हर क्षेत्न मांग की कमी का सामना करते हुए दिखाई दिया. ...
हाल ही में 20 नवंबर को केंद्र सरकार ने देश में बढ़ती हुई आर्थिक सुस्ती को रोकने और राजकोषीय घाटे की चुनौती के मद्देनजर विनिवेश (डिसइन्वेस्टमेंट) यानी निजीकरण का सबसे बड़ा कदम उठाया है. ...
यकीनन हाल ही में प्रकाशित वैश्विक स्वास्थ्य, कुपोषण और भूख से संबंधित रिपोर्टो में भारत का चिंताजनक परिदृश्य उभरकर सामने आया है. ऐसे में इन क्षेत्नों की ओर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय का प्रवाह बढ़ाकर बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ ...
