ओटावा: कनाडा की सरकार ने चीन में बने इलेक्ट्रिक वाहनों के आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो अमेरिका द्वारा उठाए गए इसी तरह के कदमों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीनी स्टील और एल्युमीनियम पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाने का खुलासा किया। हैलिफैक्स में कैबिनेट रिट्रीट में इस मुद्दे को संबोधित करते हुए ट्रूडो ने वैश्विक बाजार में खुद को गलत तरीके से स्थापित करने के लिए चीन की आलोचना की।
इस गर्मी की शुरुआत में, ट्रूडो की सरकार ने उप प्रधानमंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड द्वारा उठाई गई चिंताओं को दूर करने के लिए 30-दिवसीय परामर्श शुरू किया, जिन्होंने चीनी कंपनियों द्वारा वैश्विक स्तर पर अधिक आपूर्ति बनाने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला। कनाडा का यह कदम हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय आयोग द्वारा चीनी इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क बढ़ाने की घोषणाओं के बाद उठाया गया है।
अमेरिका ने कनाडा को टैरिफ के लिए प्रोत्साहित किया
अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रविवार, 25 अगस्त को हैलिफ़ैक्स, नोवा स्कोटिया में एक कैबिनेट रिट्रीट में ट्रूडो और कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक के दौरान कनाडा को भी ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित किया। अभी कनाडा में आयातित एकमात्र चीनी निर्मित ईवी टेस्ला से हैं, जो कंपनी के शंघाई कारखाने में बने हैं। इस समय कोई भी चीनी ब्रांड की ईवी बेची या आयात नहीं की जा रही है।
फ्रीलैंड ने कहा है कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा क्योंकि उत्तरी अमेरिका में एक एकीकृत ऑटो सेक्टर है। फ्रीलैंड ने कहा है कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कनाडा चीनी अति आपूर्ति के लिए डंपिंग ग्राउंड न बने।
बाइडन ने ईवी के लिए चीनी सब्सिडी की आलोचना की
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि ईवी और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं के लिए चीनी सरकार की सब्सिडी यह सुनिश्चित करती है कि चीनी कंपनियों को लाभ कमाने की ज़रूरत न पड़े, जिससे उन्हें वैश्विक व्यापार में अनुचित लाभ मिल सके। चीनी कंपनियाँ 12,000 अमेरिकी डॉलर से भी कम कीमत पर ईवी बेच सकती हैं।
चीन के सौर सेल संयंत्रों तथा इस्पात और एल्युमीनियम मिलों में विश्व की अधिकांश मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है, तथा चीनी अधिकारियों का तर्क है कि इनके उत्पादन से कीमतें कम रहेंगी और हरित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन में सहायता मिलेगी।