हर साल जब भी भारत सरकार आम बजट पेश करती है तो नौकरीपेशा और व्यापारियों की खास नजर टैक्स यानी आयकर को लेकर हुए घोषणाओं पर होती है। इसके तहत सरकार टैक्स स्लैब और दूसरी छूट से संबंधित घोषणा करती है। कोई भी छूट या टैक्स स्लैब को बढ़ाने से जुड़ी घोषणा मध्यमवर्ग परिवारों के लिए बड़ी राहत लेकर आती है। ऐसे में सभी की नजर इस पर होती है। सरकार इससे जुड़े फैसले कई कारकों को देखकर लेती है। इसमें लोगों की आय, रोजगार सृजन, विकास आदि अहम हैं। Read More
राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे ने कहा कि लाभांश कर उसका भुगतान करने वाली कंपनियों के बजाए उसे प्राप्त करने वालों पर लगाना सबसे न्यायोचित है क्यों कि इस स्थिति में कर की दर प्राप्तकर्ता की कुल आय के स्लैब के अनुसार लागू होती है। ...
विदेशों में कर का भुगतान नहीं करने वाले प्रवासी भारतीयों को अब भारत में कर देना होगा। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में इसका प्रस्ताव किया है।फिलहाल, अगर कोई भारतीय या भारतीय मूल का व्यक्ति प्रवासी भारतीय के दर्जे को बरकरार रखते ...
मोदी सरकार ने यह दावा किया है कि इस बार के बजट में मिडिल क्लास समेत लगभग हर वर्ग को राहत दी गई है। हालांकि, बजट के विश्लेषण के बाद बातें सामने आई है कि नई इनकम टैक्स छूट के साथ एक पेच भी जुड़ा हुआ है। ...
