Budget 2020: जानें शिक्षा-स्वास्थ्य-स्वच्छ भारत मिशन सहित बड़े क्षेत्रों में बजट आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और सरकार को इस संबंध में दो लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। 

-परिवहन की बुनियादी संरचना के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के आवंटन 

वित्त वर्ष 2020-21 के आम बजट में परिवहन क्षेत्र की बुनियादी संरचना के लिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के आवंटन का प्रस्ताव किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को लोकसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि उड़ान योजना को समर्थन देने के लिए 2025 तक 100 और हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 1,150 ट्रेनों को सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत चलाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा निजी क्षेत्र की मदद से चार स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। मंत्री ने वादा किया कि पर्यटन गंतव्यों को जोड़ने के लिए निजी भागीदारी से चलने वाली तेजस जैसी और रेलगाड़ियां चलायी जाएंगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा रेल ट्रैक के साथ बड़ी सौर बिजली क्षमता के विकास का भी प्रस्ताव है। वित्तमंत्री ने बजट में फल-सब्जियों जैसे जल्द खराब होने वाले कृषि उत्पादों की ढुलाई के लिये विशेष रेलगाड़ी चलाने की भी घोषणा की। इन ट्रेनों में रेफ्रिजरेटर लगे होंगे, जो इन उत्पादों की लंबी दूरी तक ढुलाई सुनिश्चित करेंगे। किसान रेल गाड़ियां भी पीपीपी मॉडल के तहत चलायी जाएंगी।

-शिक्षा क्षेत्र के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही नई शिक्षा नीति लेकर आएगी और सरकार को इस संबंध में दो लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। सीतारमण ने 2020-21 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में शिक्षा के लिए 99,300 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बाह्य वाणिज्यिक उधारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप का अवसर देने के उद्देश्य से शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रस्ताव मेडिकल कॉलेजों को जिला अस्पतालों के साथ पीपीपी (सार्वजनिक निजी साझेदारी) मॉडल पर जोड़ने का भी है ताकि डॉक्टरों की कमी दूर हो सके। वित्त मंत्री ने कहा कि शिक्षकों, नर्सों, पाराचिकित्सकों और सेवा देने वालों के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। स्वच्छ भारत के लिए 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये आवंटित किया गया और सरकार घरों तक पाइप के माध्यम से जल आपूर्ति के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। 

-स्वास्थ्य विभाग के लिए 69000 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2020-21 का बजट पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र के कुल आवंटन को अतिरक्त 69,000 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि देशभर में 'टीबी हारेगा देश जीतेगा' अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत साल 2025 तक टीबी को पूरी तरह खत्म किया जाएगा। चलिए जानते हैं और क्या-क्या बड़ी घोषणाएं हुईं। हमने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अतिरिक्त 69,000 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। कुल आवंटन में से, 6,000 करोड़ रुपये की राशि आयुष्मान भारत योजना (पीएम जन आरोग्य योजना) को आवंटित की गई है।

-स्किल डेवलपमेंट 3000 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सितारमण ने शनिवार को आम बजट 2020-21 पेश किया है। यह नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का दूसरा बजट है। इस बजट में तीन आइडियाज पेश किए गए जिसमें एस्पीरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और केयरिंग सोसाइटी शामिल हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री ने स्किल इंडिया की बात करते हुए स्किल ट्रेनिंग के लिए 3,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा। इस बजट में आम व्यक्ति से लेकर इंडस्ट्री और मार्केट के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

सरकार ने स्किल इंडिया के लिए 3,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा है। इसमें देश के युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। निर्मला सितारमण ने कहा, 'विदेशों में शिक्षकों, पैरामेडिकल स्टाफ और देखभाल करने वालों की भारी मांग है। हालांकि, नियोक्ताओं की मांग के अनुसार उनका कौशल कई बार मेल नहीं खाता है। इसलिए, मेरी सरकार कौशल विकास के लिए 3,000 करोड़ का प्रस्ताव करती है।'

-स्वच्छ भारत मिशन 12, 300 करोड़ रुपये आवंटित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 'आम बजट-2020' पेश करते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए 'स्वच्छ भारत योजना' शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 2020-21 में 12,300 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट-2020 में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को 69,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जिसमें से 6,400 करोड़ रुपये आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Yojna) के लिए होंगे। इस बार आवंटन में 6341 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो पिछले साल 62,659 करोड़ रुपये था। 

-ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये मिले

बजट में 2020 के लिए ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को 1.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में इसका एलान किया। शनिवार को उन्‍होंने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। उन्‍होंने कहा कि रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ बड़े सोलर पैनल लगाने की तैयारी है. वित्‍त मंत्री सीतारमण ने यह भी बताया कि और ज्‍यादा तेजस ट्रेनों को चलाया जाएगा। इन्‍हें आइकॉनिक डेस्टिनेशन के साथ जोड़ा जाएगा।  वित्‍त मंत्री ने बजट में इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर से जुड़ी और कई परियोजनाओं का एलान किया. यह बजट ऐसे समय पेश किया गया जब अर्थव्यवस्था सुस्ती के दौर में है। सीतारमण पर ग्रोथ को बढ़ाने का दबाव है। 

-बिजली और नवीकरणीय उर्जा के लिए मिले 22,000 करोड़ रुपये 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2020-21 पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र ने बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 22,000 करोड़ रुपये के खर्च का प्रस्ताव किया है। अपनी दूसरी बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र ने प्रस्ताव दिया है कि DISCOM पारंपरिक मीटरों को स्मार्ट प्री-पेड मीटरों से बदले और उपभोक्ता को बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने का विकल्प मिल सके। राज्य सरकारों को तीन साल में पारंपरिक बिजली मीटरों को प्री-पेड स्मार्ट मीटर में बदलना होगा। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड का विस्तार अब 16,000 किलोमीटर से 27,000 किमी तक किया जाएगा और प्राकृतिक गैस के लिए पारदर्शी मूल्य की खोज के लिए और सुधार किए जाएंगे। 

-क्वांटम तकनीक के लिए दिए जाएंगे 8,000 करोड़

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020 के दौरान डिजिटल पुश को लेकर भी काफी कुछ कहा और घोषणा की है। इन्होंने कहा कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के तहत 8,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा जिसके जरिए 5 साल तक कमर्शियल एप्लीकेशन्स की पढ़ाई की जा सकेगी। ऐसा करने वाला भारत तीसरा देश होगा। साथ ही यह भी कहा कि 1,00,000 ग्राम पंचायतों को BharatNet से लिंक किया जाएगा जिसके लिए 6,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और पुलिस स्टेशन्स के लिए नए डाटा सेंटर पार्क्स बनाए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने इस दौरान यह भी कहा कि इस वर्ष से सेंटर की ड्यूटीज और टैक्सेज का डिजिटल रिफंड भी किया जाएगा। 

-वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये मुहैया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि महिलाओं के लिए विवाह योग्य आयु की सिफारिश करने के लिए कार्यबल का गठन किया जाएगा। सीतारमण ने 2020-21 के लिए बजट पेश करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए 9500 करोड़ रुपये मुहैया कराये गये हैं, वहीं वित्त वर्ष 20-21 में पोषण संबंधी कार्यक्रम के लिए 35600 करोड़ आवंटित किये गये हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बजट में 85 हजार करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का झारखंड के रांची में एक आदिवासी संग्रहालय खोलने का भी प्रस्ताव है, वहीं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात और तमिलनाडु में पांच पुरातत्व स्थलों पर संग्रहालय बनाये जाने हैं। सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के लिए 3150 करोड़ रुपये और पर्यटन मंत्रालय के लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

-महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए मिले 28,600 करोड़

महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रूपये खर्च करने की बात की जा रही है। जिसमें 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए गए स्मार्टफोन शामिल हैं, जो दस करोड़ घरों की महिलाओं तक पहुंचने के लिए उनको दिए गए हैं। जो पोषण आहार से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं और अगले छह महीने में अपनी रिपोर्ट देगी।
 

Web Title: budget allocation 2020 education health clean India mission

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