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सुप्रीम कोर्ट

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Supreme court, Latest Hindi News

सुप्रीम कोर्ट भारत का सर्वोच्च न्यायिक फोरम है। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 30 अन्य न्यायमूर्ति होते हैं। जिनके पास संविधान समीक्षा समेत अनेक शक्तियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास किसी संबैधानिक मसले पर स्वतः संज्ञान लेने की भी शक्तियां होती हैं। भारत की सुप्रीम कोर्ट भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा हैं।भारत के संविधान के चैप्टर पांच के पांचवें भाग द्वारा निर्धारित संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 में हुई थी। जैसा कि भारतीय संविधान द्वारा कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान के रक्षक के तौर पर काम करना है, संघीय सरकार के प्राधिकार द्वारा स्थापित अदालत और अपील के लिए यह सबसे ऊपरी अदालत है।
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ICSE, ISC Results 2020: 10वीं, 12वीं के नतीजे CISCE ने किए घोषित, SMS के जरिए भी कर सकते हैं चेक - Hindi News | ICSE, ISC results 2020 declared Check websites direct link also get result via sms | Latest education News at Lokmatnews.in

पाठशाला :ICSE, ISC Results 2020: 10वीं, 12वीं के नतीजे CISCE ने किए घोषित, SMS के जरिए भी कर सकते हैं चेक

ICSE & ISC Results 2020: सीआईएससीई ने 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। इसे आप आधिकारिक वेबसाइट या फिर एसएमएस के जरिए भी चेक कर सकते हैं। यहां जानिए सबकुछ विस्तार से... ...

विकास दुबे के साथियों के एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर - Hindi News | Public interest litigation filed in the Supreme Court against the encounter of Vikas Dubey's associates | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :विकास दुबे के साथियों के एनकाउंटर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर

वकील घनश्याम उपाध्याय की ओर से शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका में कहा गया है कि पुलिस द्वारा इन पांच सह-आरोपियों की मुठभेड़ में हत्या ‘‘न केवल अत्यंत गैरकानूनी बल्कि अदालत की अंतरात्मा को भी झकझोरने वाली है। ...

नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को सही ठहराया, जानिए क्या कहा - Hindi News | Funds like PM CARES are ‘separate, different, distinct’ from NDRF, says government in Supreme Court | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पीएम केयर्स फंड को सही ठहराया, जानिए क्या कहा

केन्द्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि ऐसे अनेक कोष हैं जिनका राहत कार्यों के लिये पहले या अभी गठन किया गया है। पीएम केयर्स ऐसा ही एक स्वैच्छिक योगदान वाला कोष है। ...

टीवी एंकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लाइव शो में सूफी संत पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप - Hindi News | supreme court extends journalist Amish Devgan’s protection from arrest remarks on Sufi saint | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :टीवी एंकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, लाइव शो में सूफी संत पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने टीवी पत्रकार और समाचार एंकर अमीश देवगन को 26 जून 2020 को दी गई राहत अगले आदेश तक बढ़ा दी है. देवगन के खिलाफ इस समय राजस्थान, महाराष्ट्र और तेलंगाना में पांच प्राथमिकी दर्ज हैं. ...

सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया BS-4 वाहनों की बिक्री का आदेश, इन गाड़ियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन - Hindi News | Supreme Court withdraws order of registering BS-IV vehicles post lockdown | Latest automobile News at Lokmatnews.in

हॉट व्हील्स :सुप्रीम कोर्ट ने वापस लिया BS-4 वाहनों की बिक्री का आदेश, इन गाड़ियों का नहीं होगा रजिस्ट्रेशन

सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 31 मार्च के बाद से बीएस-4 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन इसी बीच 25 मार्च में देशभर में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन 27 मार्च को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह बचे हुए अगले 6 दिनों के लिए ...

सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन पर टिप्पणी मामले में पत्रकार अमीश देवगन को राहत, SC के अगले आदेश तक नहीं होगी कार्रवाई - Hindi News | Journalist Amish Devgan relief in comment on Sufi saint Khwaja Moinuddin, action will not be taken till next order of SC | Latest crime News at Lokmatnews.in

क्राइम अलर्ट :सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन पर टिप्पणी मामले में पत्रकार अमीश देवगन को राहत, SC के अगले आदेश तक नहीं होगी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर तथा न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी ने पत्रकार अमीश देवगन के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाने वाले लोगों को नोटिस जारी किए हैं। ...

सेना में महिलाओं का स्थायी कमीशन, SC ने केंद्र को फैसला लागू करने के लिए दिया एक महीने का समय - Hindi News | Permanent Commission of Women in the Army, SC gives one month to Center to implement decision | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :सेना में महिलाओं का स्थायी कमीशन, SC ने केंद्र को फैसला लागू करने के लिए दिया एक महीने का समय

शीर्ष अदालत ने “मात्र विभिन्न स्टाफ नियुक्तियों में” और “केवल स्टाफ नियुक्तियों पर” की अभिव्यक्ति के अमल पर रोक लगाकर महिलाओं की कमांड पोस्टिंग की बाधा को भी दूर कर दिया। इसने कहा कि 20 वर्ष से ज्यादा सेवारत एसएससी महिला सैन्य अधिकारियों जिन्हें स्था ...

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर रोजाना सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला - Hindi News | SC To Hear Plea Against Maratha Reservation Next Week; Judge Insists On Day-to-day Hearing | Latest india News at Lokmatnews.in

भारत :Maratha Reservation: मराठा आरक्षण पर रोजाना सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट, जानें पूरा मामला

सुप्रीम कोर्ट नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मराठा समुदाय को आरक्षण देने के सरकार के फैसले पर याचिकाओं की सुनवाई कर रहा है। ...