मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने इस आशय के विधेयक को मंजूरी के लिए सदन में पेश किया जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। विधानसभा के विशेष सत्र में पारित किए गए इस विधेयक का विपक्षी कांग्रेस ने भी समर्थन किया। संसद के दोनों सदनों द्वारा पिछले महीने पारित ...
अव्हाड ने संवाददाता सम्मेलन में सरकार द्वारा नियुक्त समिति के हवाले से दावा किया, ‘‘महाराष्ट्र में एससी और एसटी की 98 प्रतिशत जनसंख्या के पास दस्तावेज नहीं हैं’’ और इसलिए एनआरसी के नागरिकता प्रावधान के दायरे से वे बाहर रहेंगे। ...
केंद्रीय विद्यालयों में अब सिर्फ सामान्य वर्ग के गरीबों को छोड़कर एससी, एसटी और ओबीसी सभी को प्रवेश में आरक्षण का लाभ मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन विद्यालयों में छात्र-छात्राओं के लिए 27 फीसदी सीट आरक्षित क ...
राज्यसभा ने संविधान (126वां संशोधन) विधेयक-2019 को उच्च सदन में मौजूद सभी 163 सदस्यों के मतों से मंजूरी प्रदान की। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। एससी एवं एसटी वर्ग को लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभा में दिए गये आरक्षण की वर्तमान सीमा 25 जनवरी 2 ...
2018 के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में पिछले दिनों सरकार ने दाखिल की थी । यह याचिका उस आदेश के खिलाफ था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा एससी/एसटी समुदायों की क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का आदेश दिया गया था। ...
कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि एससी/एसटी आरक्षण मामला सात सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजा जाए। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि केंद्र की याचिका पर दो सप्ताह बाद विचार होगा। ...
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद हुसैन दलवई ने सरकार के शीर्ष रैंक में एससी, एसटी, मुस्लिम और ओबीसी के प्रतिनिधित्व को जानना चाहा, तो सिंह ने कहा कि सरकार वरिष्ठ पदों पर प्रतिनिधित्व के आंकड़ों को बनाए नहीं रखती है। ...
